धान्यावर आधारित ‘राज्य निर्मित मद्य’ प्रकारला मंजुरी, बंद पडू लागलेल्या १६ मद्य उद्योगांना होणार लाभ

राज्यात विदेशी मद्य उत्पादनाचे ४८ उद्योग कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ७ विदेशी कंपन्या असून राज्यातील विदेशी मद्य निर्माणामध्ये त्यांचा ९० टक्के वाटा आहे. विदेशी मद्य निर्मिती करणारे मराठी उद्योजकांचे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या उद्योगांना उर्जितावस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंत्री असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नवे धोरण आणले असून ‘महाराष्ट्र निर्मित मद्य’ या नव्या मद्य प्रकाराचे राज्यात उत्पादन होणार आहे.

आजपर्यंत राज्यात देशी आणि विदेशी असे दोन मद्य प्रकार होते. आता ‘महाराष्ट्र निर्मित मद्य’ हा तिसरा प्रकार अस्तित्वात येणार आहे. महाराष्ट्र निर्मित मद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी अनेक कठीण निकष घातले आहेत. उद्योजक राज्यातील असावा, या उद्योगात विदेशी गुंतवणूक नसावी, कंपनीचे २५ टक्के प्रवर्तक राज्याचे रहिवाशी असावेत. उत्पादन व उद्योगाचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असावे, राज्यातील धान्याधारीत मद्यार्क आसवनी या विदेशी मद्य निर्माणा बरोबर भागीदारीत नव्या प्रकाराच्या मद्याचे उत्पादन घेण्यास पात्र राहणार आहेत.

तत्कालीन अपर मुख्य सचिव (गृहर्निमाण) वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचा महसुल वाढवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने अभ्यास गट नेमला होता. त्या अभ्यासगटाने धान्याधारित ‘महाराष्ट्र निर्मित मद्य’ प्रकाराची शिफारस केली होती. त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र निर्मित मद्य प्रकारला परवानगी द्यावी, अशी मागणी अनेक वर्षे करण्यात येत होती.

लाभ काय ?

देशी मद्याचा ग्राहक आणि विदेशी मद्य ग्राहक याच्यात मोठे अंतर आहे. महाराष्ट्र निर्मित मद्याची किंमत मध्यम असणार आहे. त्यामुळे देशी मद्य ग्राहक आणि विदेशी मद्य ग्राहक हा ‘महाराष्ट्र निर्मिती मद्या’कडे वळेल, असा शासनाचा अंदाज आहे. त्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, रोजगार निर्मिती होईल आणि बंद पडण्याच्या अवस्थेत असलेल्या विदेशी मद्य निर्माण करणारे राज्यातील उद्योजकांचे उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालतील, असाही शासनाचा अंदाज आहे.