|| निशांत सरवणकर कर वाचवण्यासाठी भोगवटापत्राचा ग्राहकांचा आग्रह मुंबईसह महानगर प्रादेशिक परिसरात सुमारे तीन लाख घरे तयार असली तरी या घरांच्या खरेदीसाठी कुणी ग्राहक नसल्याचा अहवाल काही सर्वेक्षण संस्थांनी दिला आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकासकांचे म्हणणे आहे. या घरांना भोगवटा प्रमाणपत्रे (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) नसल्यानेच ही घरे पडून असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यावर ग्राहकांना वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) एक पैसादेखील भरावा लागणार नाही. त्यामुळे सदनिकेच्या किमतीच्या १२ टक्के रकमेची थेट बचत होणार असल्याची मेख त्यामागे असल्याकडे विकासकांनी लक्ष वेधले. एकटय़ा मुंबईत एक लाखांच्या आसपास अर्धवट वा तयार घरे आहेत, तर ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पालघर आदी परिसरांत तब्बल अडीच लाख घरे तयार आहेत. या घरांसाठी ग्राहक नसल्याचा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला आहे. मुंबईपुरता विचार करायचा झाला तर आठशे ते नऊशे चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकारमानाच्या घरांना सध्या ग्राहक नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे ‘नरेडको’ (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले. मात्र हजारो तयार घरांना ग्राहक नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाही. ग्राहकांना वस्तू व सेवा करातून संपूर्ण मुक्ती हवी, हेच ही घरे पडून असण्यामागचे कारण आहे. त्यामुळे निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्यांना वस्तू व सेवा कर भरावा लागणार नाही. परिणामी निवासयोग्य प्रमाणपत्रे मिळण्याची विकासकही वाट पाहत आहेत. अशी प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतर ‘शून्य वस्तू व सेवा कर’ अशा जाहिराती विकासक प्रसिद्ध करीत आहेत, याकडे हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले. वस्तू व सेवा करातील तरतुदीनुसार, १२ टक्के कर वाचविण्यासाठी ग्राहक तशी भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. विकासक काही रक्कम भरून घेऊन घरविक्री निश्चित करीत आहेत. संबंधित इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर करारनामा करीत असल्यामुळे त्यांची वस्तू व सेवा करातून सुटका होत आहे, याकडे जोन्स लँग लासेले या कंपनीच्या संशोधन विभागाचे माजी राष्ट्रीय प्रमुख आशुतोष लिमये यांनी लक्ष वेधले. मात्र भविष्यात प्रकल्प रखडला तर या ग्राहकांना रेरा कायद्यात संरक्षण मिळणार नसल्याने त्यांना भरलेल्या ठरावीक रकमेवर पाणी सोडावे लागणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अहवाल हे सांगतात.. नाइट फ्रँक - मुंबई महानगर परिसर - एक लाख १९ हजार घरे पडून (विस्तारित मध्य उपनगर - २२,९१२, तर विस्तारित पश्चिम उपनगर - १४,५३०. पूर्व उपनगर - २१,६७९ आणि पश्चिम उपनगर - १९,११२) अ‍ॅनारॉक - मुंबई महानगर परिसर - १७ हजार घरे पडून. लायजस फोरास - मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आदी ठिकाणी दोन लाख ६० हजार घरे पडून. धोका काय? वस्तू व सेवा कर वाचविण्यासाठी ‘निवासयोग्य प्रमाणपत्र’ मिळेपर्यंत प्रतीक्षा पाहण्याची पद्धत ग्राहकांच्या अंगलट येऊ शकते. काही ठरावीक रक्कम भरून आपली सदनिका आरक्षित असल्याचा समज या ग्राहकांना असला तरी करारनामा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ग्राहकाला ‘महारेरा’अंतर्गत संरक्षण मिळत नाही. असे प्रकल्प रखडले तर भरलेल्या पैशांवर ग्राहकांना पाणी सोडावे लागणार आहे. असे का? इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत एखाद्या ग्राहकाने घर खरेदी केले तर त्याला १२ टक्के वस्तू व सेवाकर द्यावा लागतो; मात्र निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर शून्य वस्तू व सेवाकर असतो. याबाबत तज्ज्ञ सांगतात की, इमारत तयार होईपर्यंत त्याचा समावेश सेवाअंतर्गत होतो आणि त्यासाठी १२ टक्के कर आहे. इमारत तयार झाल्यावर ती वस्तूअंतर्गत येते आणि निवासी इमारतीला त्यात शून्य कर आहे.
