मुंबई : बीड जिल्ह्यातील ‘ज्ञानराधा मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी’ची नोंदणी केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था कायद्यान्वये झाली आहे. त्यामुळे बुडीत ठेवींसंदर्भात बहुराज्य संस्थेवर कारवाईचे करण्याचे अधिकार केंद्राचे आहेत, राज्य शासन समन्वय साधण्यापलिकडे काही करू शकत नाही, असे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले. भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर आणि प्रकाश सोळंकी यांनी याप्रकरणी गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती.
ज्ञानराधा सोसायटीचे ३ लाख ७६ हजार २५६ खातेदार असून त्यांच्या २ हजार ९५६ कोटीच्या ठेवी आहेत. ठेवीदारांनी बीड जिल्ह्यात २८ गुन्हे दाखल केले आहेत. संस्थेच्या राज्यात ५२ आणि इंदूरमध्ये एक शाखा आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने संस्था अध्यक्षांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. याप्रकरणी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमीत शहा यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मंत्री भोयर सांगितले.
जप्त मालमत्ता विक्री करून ठेवीदारांची देणी द्यावी, अशी मागणी लोणीकर यांनी केली. ज्ञानराधाचे जाळे मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात असून ५ लाख ठेवीदारांच्या ५ हजार कोटींच्या ठेवी बुडीत आहेत. २६ ठेवीदारांनी नैराश्यातून आत्महत्या केल्या आहेत, असा दावा आमदार सुरेश धस यांनी केला. गिरीश महाजन यांनी याप्रकरणी बैठकीचा तोडगा सांगितला. त्याला काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी विरोध करत सभागृहात उत्तर देण्याची मागणी केली. मंत्री भोयर समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने काँग्रेसच्या आमदारांनी सभात्याग केला.
