चेंबूर येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळणार
चेंबूर येथील झोपडपट्टी विकासासाठी आखण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास योजनेला परवानगी नाकारण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला.
१.८९ लाख चौरस मीटरवर पसरलेल्या सात हजार झोपडीधारकांच्या पुनर्विकासाच्या या प्रकल्पाला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ‘झोपु’ प्राधिकरणानेही प्रकल्पाला मंजुरी देत प्रकल्पाचे काम नीलेश मोदी यांच्या ‘स्टर्लिग बिल्डकॉन प्रा. लि.’कडे सोपवले. एकाच कंपनीकडूनच ही पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार असल्याने नियमानुसार ७० टक्के झोपडीधारकांचे संमतीपत्र घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे पालिकेने (पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या जमिनीपैकी ५४ टक्के जमीन पालिकेच्या मालकीची आहे म्हणून) पात्र ठरविलेल्या झोपडीधारकांकडून संमतीपत्र मिळविण्यासाठी प्राधिकरणाने कंपनीला एक वर्षांचा कालावधी दिला होता. त्याचदरम्यान पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. तसेच मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा फेरविचार करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. अमर्यादित काळासाठी आणि तेही कुठल्याही विकासाशिवाय कंपनीकडून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात जागा व्यापून ठेवल्याचे कारण पुढे करीत सरकारने ७ मे २०११ रोजी ‘झोपु’ प्राधिकरणाचे आदेश रद्द केले. तसेच ७ डिसेंबर २०१० रोजी कंपनीला देण्यात आलेले इरादापत्रही रद्द ठरविण्यात आले. पात्र झोपडीधारकांकडून संमतीपत्र मिळविण्यासाठी ‘झोपु’ प्राधिकरणाने विकासकाला सूट दिल्याचा दावाही सरकारने परवानगी नाकारताना केला होता.  परंतु या प्रकल्पावर वेळ आणि पैसा घालविल्याचा दावा करीत कंपनीने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने परवानगी रद्द करण्यामागे ठोस असे काहीच कारण दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परवानगी नाकारण्याबाबत दिलेले आदेश रद्द केले.