आवश्यक त्या प्रक्रियेविना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंना थेट नियुक्त करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत का, त्यासंदर्भात काही धोरण आहे का, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह राज्य सरकारला बुधवारी नोटीस बजावली. सहा आठवडय़ांमध्ये यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
‘स्पोर्ट्स अ‍ॅण्ड फिजिकल डेव्हलपमेंट असोसिएशन’ने अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. २०११-१२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी खेळाडूंच्या केलेल्या थेट नियुक्त्यांना या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. श्रेणी-१ आणि श्रेणी-२ मधील नियुक्त्यांमध्ये खेळाडूंसाठी काही टक्के जागा राखून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. गुणवत्तेनुसार त्या भरण्यात येतात. त्यासाठी सर्वप्रथम जाहिरात देऊन अर्ज मागवले जातात. त्यानंतर अर्जाची छाननी करून त्यातील काहींना मुलाखतीसाठी बोलावले जाते व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अंतिम निुयक्त्या केल्या जातात. मात्र २०११-१२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ही प्रक्रिया पूर्णपणे डावलून थेट १२ नियुक्त्या केल्या, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यात ८ खेळाडूंची श्रेणी-१ अधिकारी म्हणून, तर चार खेळाडूंची श्रेणी-२ अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कोणतीही प्रक्रिया न अवलंबिताच ही नियुक्ती केल्याचे पत्रक मुख्यमंत्री कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आले, असाही दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.