मराठा मागास नाहीत!

राज्यातील पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केलेल्या मराठा व मुस्लीम आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हंगामी स्थगिती दिली. मराठा समाज मागास नाही. उलट तो पुढारलेला व प्रतिष्ठित असल्याचे दिसते, असे मतही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सरकारी नोकऱ्यांतील मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती देतानाच शिक्षणात मात्र, या समाजाला आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली. त्याचप्रमाणे या दोन्ही आरक्षणांनुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत झालेल्या प्रवेशांना कोणताही धक्का देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केतन तिरोडकर, अनिल ठाणेकर, युथ फॉर इक्वालिटी या सामाजिक संस्थेसह अन्य काहींनी स्वतंत्र याचिका करून मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी ही स्थगिती दिली.  राज्य व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला मागास समाज म्हणून नमूद केलेले नाही. याचाच आधार घेत न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. नारायण राणे आयोगाच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले. त्या अहवालाला राजकीय पाश्र्वभूमी होती, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी हा स्थगिती आदेश चार आठवडय़ांसाठी रोखून धरण्याची राज्य सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली.
निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे ही टक्केवारी ७३ झाली आहे, असेही न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले. अगदीच महत्त्वाचे असेल अशा परिस्थितीचा अपवाद वगळता आरक्षणाची टक्केवारी ५०च्या वर जाऊ नये, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच राज्यात विविध वर्गाना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिल्या गेलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी ५२च्यावर आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.