एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा उपकेंद्र, लसीकरण मोहीम, रक्तशुद्धीकरण केंद्रांवरील सेवा, असंसर्गजन्य आजारांसदर्भातील मोहीम, जननी सुरक्षा व कुटुंब कल्याण कार्यक्रम ठप्प झाले आहेत. कायमस्वरुपी नियुक्त कर्मचारी कार्यरत असले तरी त्यांची संख्या अपुरी असल्याने त्यांच्यावर प्रचंड ताण पडत असून, रुग्णसेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयांची वाट धरावी लागत असल्याने त्यांना मानसिक त्रास व आर्थिक भार सोसावा लागत आहे.

एनएचएमच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामध्ये राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांतील परिचारिका, प्रयोगशाळा तज्ज्ञ, फार्मासिस्ट, आरोग्य सहाय्यक, लिपिक, आरोग्य स्वयंसेविका यांचा समावेश आहे. या संपामुळे राज्यातील नवजात बालकांसाठी राबविण्यात येणारी लसीकरण मोहीम पूर्ण पणे ठप्प झाल्याने अनेक बालके लशींपासून वंचित राहू लागली आहेत.

मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग तपासणी, कर्करोग तपासणी अशा असंसर्गजन्य आजारांसंदर्भातील आरोग्य विभागाच्या मोहिमेवरही संपाचा परिणाम होऊ लागला आहे. फार्मासिस्ट नसल्याने रुग्णांना उपकेंद्रामध्ये औषधे मिळत नसल्याने त्यांना ती विकत घ्यावी लागत आहेत. राज्यातील जवळपास ५७ ते ५८ रक्तशुद्धीकरण केंद्रांवरील सेवाही बंद झाल्याने सर्वसामान्य रुग्णांना रक्तशुद्धीकरणासाठी खासगी रुग्णालयात जावे लागत आहे.

राज्यामध्ये कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रियांवर परिणाम झाला आहे. गर्भवती महिलांच्या प्रसूतीची जबाबदारी प्रामुख्याने एनएचएमच्या परिचारिकांवर असते. मात्र संपामुळे नियमित परिचारिकांवर प्रचंड ताण आला आहे. प्राथमिक केंद्र व उपकेंद्रामध्ये होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. अनेक गर्भवती महिलांना खासगी रुग्णालयात जाण्यास सांगण्यात येत आहे. तसेच नवजात बालकांची परिस्थिती गंभीर असल्यास त्याला पुरविण्यात येणारी एसएनसीयू सुविधेवरही या संपाचा परिणाम झाला आहे. गंभीर बालकाला एसएनसीयू सुविधा मिळत नसल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्रासाला सोमोरे जावे लागण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक फटकाही सहन करावा लागत आहे.

काय आहेत मागण्या?

एनएचएम अंतर्गत १० वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन, समान काम समान वेतन लागू करावे, आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांवर दाखल झालेल्या तक्रारी रद्द कराव्यात, दरवर्षी सरसकट आठ टक्के वेतनवाढ करण्यात यावी, विमा संरक्षण लागू करावे, अशा विविध मागण्यांकडे सरकारकडून वारंवार दुर्लक्ष केल्याने ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले असून, लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, अशी माहिती राज्य आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघाचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी दिली.