मुंबई : न्यायमूर्तींवर वैयक्तिक टीका करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर हल्ला करण्यासारखे किंवा न्यायप्रशासनाला धोका निर्माण करण्यासाररखे आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय विशेष पीठाने केली. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीबाबत निंदनीय आणि बदनामीकारक वक्तव्य केल्याबद्दल दिशा सालियन हिच्या वडिलांचे वकील निलेश ओझा यांच्याविरुद्ध अवमानप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आदेश महानिबंधक कार्यालयाला दिले.

विद्यमान न्यायमूर्तींच्या चारित्र्यावर टीका करण्याचे ओझा यांचे वर्तन निष्पक्ष आणि वाजवी टीकेच्या अधिकाराचा वापर कऱणारे नाही. ओझा हे वकील आहेत आणि त्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान असून संभाव्य परिणामांची जाणीव देखील आहे. म्हणूनच आपली वक्तव्ये ही अनवधानाने केलेली चूक मानण्यात यावी, अशी विनंती ओझा यांनी त्यांच्याकडून न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात वारंवार केली आहे. तथापि, ओझा यांची विधाने कायदा आणि न्यायाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणारी असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्ध केलेली अपमानास्पद विधाने न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतात आणि न्यायमूर्तींच्या प्रामाणिकपणावरील जनतेचा विश्वास कमी करू शकतात. असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला विशेष पीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

ओझा यांनी अर्जात वापरलेली भाषा, निंदनीय, अपमानजनक आणि बदनामीकारक आहे. अशाप्रकारे केलेले भाष्य सर्वसामान्यांच्या मनात न्यायालयांवरील विश्वास कमी करू शकते. ही टीका करण्याची योग्य पद्धत नसल्याचेही विशेषपीठाने अधोरेखीत केले. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाला ओझा यांच्याविरोधात फौजदारी अवमान कारवाई कऱण्याचे आदेश दिले. तर ओझा यांना त्यांच्याविरोधात ही कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.

दुसरीकडे. ओझा यांच्यासह अन्य वकिलांच्या वर्तनाची आपण गंभीर दखल घेतली आहे, तथापि, अन्य वकिलांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विशेष पीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन हिच्या मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित पत्रकार परिषदेत ओझा यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्ध निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी केली होती. त्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन ओझा यांच्याविरुद्ध स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू केली होती.