ठाकरे सरकारचे निर्णय रद्द करणे किंवा त्यांना स्थगिती देणे या शिंदे सरकारच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयात आव्हान

माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह चारजणांनी याप्रकरणी याचिका केली आहे. त्यात ठाकरे सरकारचे निर्णय रद्द करण्याबाबत किंवा त्यांना स्थगिती देण्याबाबत शिंदे- फडणवीस सरकारने माडलेले चार ठराव त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नसताना मांडण्यात आले. तसेच पूर्वीच्या सरकारचे कायद्याच्या चौकटीत घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा आणि त्यांना स्थगिती देण्याचा अधिकार नसतानाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यांनी ते रद्द केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद १६४(१ए) प्रमाणे मंत्रिमंडळात कमीत कमी १२ सदस्य असणे आवश्यक आहे. परंतु शिंदे- फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अवघे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोघेच आहेत. त्यामुळे असे अपूर्ण मंत्रिमंडळ विकासकामे थांबवण्याचा, घटनात्मक मंडळे, आयोग आणि समितीतील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेत २० ते २५ जुलै या कालावधीत शिंदे- फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे. या ठरावांद्वारे विकास प्रकल्प, त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया, घटनात्मक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय कोणत्याही योग्य कारणाविना आणि मनमानी पद्धतीने या सरकारने रद्द केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

शिंदे आणि फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून ते पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठीत, त्यांचा आशीर्वाद घेण्यात व्यग्र आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंत तीन-चार बैठका घेतल्या आहेत. त्यात त्यांनी मागील सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. यात मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड कांजूर येथून आरे दुग्ध वसाहतीत हलवणे, अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी देणे याबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.