मराठ्यांना एकत्रित दोन आरक्षणे कशी? उच्च न्यायालयाच्या विशेष पूर्णपीठाचा सवाल

न्यायालयाच्या या विचारणेवर, २ सप्टेंबर रोजीचा अध्यादेश हा मराठवाड्यापुरता मर्यादित असून कुणबी मूळ असल्याचे सिद्ध करणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. तसेच, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणावर या अध्यादेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. त्यावर, मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले आंदोलन हे मराठा समाजाला इतर मागासवर्गात (ओबीसी) आणण्यासाठी केले गेले होते. तथापि दोन्ही आरक्षण सुरू ठेवण्याचा किंवा त्यातील एक मागे घेण्याचा हेतू आहे की नाही हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केले नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे, एकाच वेळी दोन आरक्षणाचा लाभ देता येईल का अथवा त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे आरक्षणविरोधात आणि समर्थनार्थ केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेले आंदोलन आणि त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या प्रकरणी पहिल्यांदाच सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणावर २ सप्टेंबर रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दिलेल्या आरक्षणाचा परिणाम होईल का, नव्या अध्यादेशानंतर आधीचा आरक्षणाचा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे का, आधीच्या निर्णयातही मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण देण्याचे म्हटले होते का, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.

त्यावर याबाबत राज्याचे महाधिवक्ताच भूमिका स्पष्ट करू शकतात, असे दहा टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्यांच्या मते एकाच वेळी दोन आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीकडेही संचेती यांनी यावेळी न्यायालयाचे लक्ष वेधून त्यात नव्या आरक्षणांतर्गत सरसकट आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे वक्तव्य केल्याचे म्हटले.

मग पक्क्या घराची व्याख्या काय ?

मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना आयोगाने केलेल्या पक्क्या घरांच्या व्याख्येत केवळ फ्लॅट, बंगला यांचा समावेश असून उर्वरित सगळी कच्ची घरे असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने केलेली ही व्याख्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या व्याख्येत बसत नाही. तरीही राज्य मागासवर्ग आयोगाने सदनिका, बंगल्यासारखी संरचना सोडून अन्य घरे कच्ची असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर पक्की घरे नेमकी कशाला म्हणायचे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर युक्तिवादातून याबाबत उत्तर देण्याचे संचेती यांनी स्पष्ट केले. तसेच, दारिद्र्यरेषेखाली असणे हे एकमेव कारण आरक्षण देण्यासाठीची अनन्यसाधारण परिस्थिती असू शकत नसल्याचा दावा केला.

२५ टक्के मराठा गरीब

मराठा समाज हा कधीच मागासलेला नव्हता हे अनेक मागासवर्ग आयोग आणि समित्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये २८ टक्के मराठा समाज आहे. परंतु त्यापैकी तीन टक्के क्रिमिलर प्रमाणपत्र मराठा समाजाकडे आहे. इतर २५ टक्क्यांबाबत काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळे अन्य कारणांप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हेही कारण अनन्यसाधारण कारण असू शकत नाही, असा दावा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्यातर्फे करण्यात आला. तर २८ टक्क्यांपैकी २५ टक्के मराठा समाज गरीब असल्याचा प्रतिदावा महाधिवक्त्यांनी केला.

महाधिवक्त्यांनी नेमकी काय भूमिका मांडली?

न्यायालयाने केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, दोन्ही आरक्षणे वेगळी आहेत. तसेच मराठवाड्यात प्रामुख्याने बऱ्याच मराठ्यांचे मूळ कुणबी असल्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे नव्या अध्यादेशाचा लाभ हा मूळ कुणबी असल्याची नोंद असलेल्यांनाच होईल, असे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.