मुंबई : ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलमधून पडून मृत्युमुखी पडलेल्या तरूणाच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. मृत तरूण वैध पासधारक प्रवासी होता. त्यामुळे रेल्वे कायद्यानुसार, त्याचे पालक भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा भरपाई नाकारणारा निर्णय रद्द केला.

वैद्यकीय आणि पोलीस अहवालांसह घटनेच्या सर्व पुराव्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर त्यातून मृत तरूण लोकलमधून पडल्याचे स्पष्ट होते. अहवालात वर्णन केलेल्या जखमा चालत्या लोकलमधून पडल्याशी सुसंगत आहेत. घटनेच्या दिवशी सकाळी ९.४५ च्या सुमारास एका जखमी प्रवाशाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकावर तैनात असलेल्या एका पोलीस हवालदाराने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. त्यात तरूणाला झालेल्या जखमांची तपशीलवार माहिती आणि त्याची ओळखही नमूद करण्यात आली होती, असेही न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने मृत तरुणाच्या पालकांना दिलासा देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा : टीसच्या कर्मचाऱ्यांना मार्च २०२६ पर्यंत दिलासा, टाटा एज्युकेशन ट्रस्टकडून ११५ कर्मचाऱ्यांसाठी भरीव तरतूद

मृत तरूण हा प्रामाणिक प्रवासी होता आणि त्याच्याकडे वैध मासिक पास होता. तसेच, त्याचे पालक पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून होते ही बाब विसरून चालणार नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू योग्य ठरवताना नमूद केले. तसेच, ते नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, मृत तरूणाच्या पालकांना आठ आठवड्यांच्या आत नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात यावी. नमूद वेळेत ही रक्कम दिली गेली नाही, तर नंतर ती सात टक्के व्याजासह देण्याचे आदेशही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनााला दिले.

हेही वाचा : दोन महिन्यांमध्ये मुंबईतील पीएम २.५ धूलीकणांमध्ये वाढ

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काय आहे प्रकरण ?

वडाळा ते चिंचपोकळी असा मासिक पास असलेला नियमित प्रवासी नसीर अहमद खान कामावर जात असताना ८ मे २०१० रोजी गर्दीमुळे चालत्या लोकलमधून खाली पडला. बेशुद्ध अवस्थेत त्याला जे.जे रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. परंतु, दाखल केल्याच्या दिवशी दुपारीच त्याचा मृत्यू झाला. काही काळानंतर त्याच्या पालकांनी रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेऊन नुकसाभरपाईचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देण्याची मागणी केली. न्यायाधिकरणाने त्यांचा दावा फेटाळला. त्यामुळे, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.