मुंबई : एक वर्षाचा आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्याचवेळी, ही नोंदणी प्रक्रिया अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे. तथापि, सीसीएमपी प्राप्त डॉक्टरांनी त्यांच्या क्षमतेचे उल्लंघन करू नये आणि गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांना ॲलोपॅथी डॉक्टरांकडे पाठवावे, असेही न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्यास अधिकृत परवानगी मिळालेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास आपण इच्छुक नाही, असे खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने बुधवारी याबाबतचा सविस्तर आदेश दिला. त्याचप्रमाणे, होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथी औषधे लिहून देण्याचा अधिकार देण्याच्या बाजूने आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सविस्तर सुनावणी पुढील महिन्यांत ठेवली.
यावेळी डिसेंबर २०१४ च्या आदेशाचा न्यायालयाने दाखला दिला. त्यावेळी सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या भारतीय वैद्यक संघटनेला (आयएमए) अंतरिम दिलासा नाकारला गेला होता. तसेच, वैद्यक कायद्यातील सुधारणांना स्थगिती दिल्यास सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे नमूद करून न्यायालयाने सीसीएमपी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास सरकारला परवानगी दिली होती. त्याचप्रमाणे, होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी ही केवळ सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी असून कायद्याला स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याचे म्हटले. तसेच, सीसीएमपीद्वारे पात्र ठरणारे होमिओपॅथी डॉक्टर नोंदणीकृत असले तरी ते समानतेचा दावा करू शकत नाहीत आणि त्यांना घालण्यात आलेल्या अटींचे त्यांनी उल्लंघन करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
राज्य सरकारची भूमिका
राज्य सरकारच्यावतीने भूमिका स्पष्ट करताना राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारचा निर्णय गरीब आणि ग्रामीण भागांतील रुग्णांसाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागांत आधुनिक वैद्यकीय उपचार करणारे डॉक्टर जाण्यास तयार होत नाहीत. बऱ्याच ग्रामीण भागांत निष्णात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे, प्रथमोचार किंवा किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यास होमिओपॅथी डॉक्टरांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, २०१६ मध्ये सर्वप्रथम याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, त्या निर्णयाला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचेही सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही सरकारची बाजू ग्राह्य मानून सीसीएमपी पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले.
