ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्प, प्रकल्प रोखणार नाही, परंतु…

आम्ही प्रकल्प रोखणार नाही. परंतु, आणखी एक दिवस आर्थिक निविदा खुल्या करू नये असे म्हणत आहोत, असे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती आरिप डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात वसई खाडीवरील ९.८ किमी लांबीचा उन्नत रस्ता समाविष्ट आहे. तसेच, मुंबई सागरी किनारा मार्गाचा हा विस्तारित प्रकल्प आहे. अटल सेतूनंतर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांबीचा रस्ता असणार आहे.

निविदा प्रक्रियेतील त्यांच्या निविदेच्या स्थितीबद्दल त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. याउलट, निविदा प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना ती देण्यात आली, असा दावा कंपनीने करून एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती खाता आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने कंपनीच्या याचिकेवर बुधवारी दीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर उपरोक्त आदेश दिले.

तत्पूर्वी, एल अँड टीच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना कंपनीने ३० डिसेंबर २०२४ रोजी तांत्रिक आणि आर्थिक दोन्ही निविदा सादर केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. एमएमआरडीएने १ जानेवारी २०२५ रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या होत्या, परंतु, कंपनीला निकालाबाबत कळवण्यात आले नाही, असा दावा सिंघवी आणि द्वारकादास यांनी केला. कंपनीला वगळण्यासाठी आर्थिक बोली उघडल्या गेल्या तर ते निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असेल, असेही द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. कंपनीची बोली प्रतिसाद देण्यायोग्य नाही हे एमएमआरडीएतर्फे एकदाही कळवण्यात आले नाही. या कृतीमागे कारणेही स्पष्ट नाहीत, असेही कंपनीच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

दुसरीकडे, तांत्रिक पात्रतेचे मूल्यांकन झाल्यानंतर केवळ पात्र बोलीदारांना निविदा प्रक्रियेतील त्यांच्या स्थितीची माहिती दिली जाते. निविदा प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना नाही. निविदा प्रक्रिया याच अटीनुसार राबवण्यात येते, असा प्रतिदावा दावा एमएमआरडीच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केले. तसेच, एल अॅण्ड टीच्या दाव्याचे खंडन केले. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी थांबवता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक हिताला बाधा येईल असा मनाई आदेशही अशा प्रकल्पांमध्ये देता येत नाही, असेही मेहता यांनी न्यायालयाच्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. एल अँड टीची याचिका कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही. शिवाय, कंपनीने काही तथ्ये दडपली असून त्याच स्थितीत निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतता, असा दावा वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही एमएमआरडीएच्यावतीने युक्तिवाद करताना केला.

पारदर्शतेबाबत प्रश्न

खंडपीठाने एमएमआरडीएतर्फे कंपनीला लेखी पत्रव्यवहार केला गेला नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, एमएमआरडीए कंपनीला लेखी स्वरूपात निविदा प्रक्रियेतीस त्यांच्या स्थितीची माहिती कळवू शकेल का? जेणेकरून हे प्रकरण संपुष्टात येऊ शकेल, अशी विचारणाही न्यायालयाने पारदर्शकतेचा आग्रह धरताना केली.