मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेने बेकायदा बांधकामांना कायद्याप्रमाणे नोटीस बजावून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केलेली असताना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात या नोटिशींना स्थगिती दिली ? नियोजन प्राधिकरणांच्या अशा कारवायांना अशी स्थगिती देण्याचा अधिकार नगरविकासमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, कोणत्या अधिकाराखाली उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या नोटिशींना स्थगिती दिली हे माहिती घेऊन स्पष्ट करा, असे आदेशही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयालाला कॉन्शस सिटीझन्स फोरम या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश बेकायदा ठरवून तो रद्द करण्याची आणि महापालिकेने बजावलेल्या पाडकाम नोटिशीच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या वेळी प्रकरणाच्या सर्व बाबी तपासल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तसेच, कायदेशीर कारवाईला अशाप्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत का ? अशी विचारणा केली व २० सप्टेंबर रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
प्रकरण काय ?
वाशीमधील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर-१४ आणि नैवेद्य को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर-३ या सिडकोच्या इमारतींचे बांधकाम २००३ मध्ये विनापरवानगी पाडण्यात आले. असोसिएशनने स्थानिक नगरसेवक व शिवसेनेचे बेलापूर विधानसभा क्षेत्राचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्याशी हातमिळवणी करून हा प्रकार केला. सिडकोने याची गंभीर दखल घेत असोसिएशन व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित गेले.
महापालिकेने नव्या इमारतीच्या बांधकामाला हंगामी परवानगी दिली. मात्र, नंतर बांधकाम आराखड्याप्रमाणे बांधकाम झाले नाही. त्यामुळे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र व निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) देण्यात आले नव्हते. तरीही इमारतीतील निवासी सदनिका व व्यावसायिकांनी ओसी मिळवण्याबाबतच्या निकषांची पूर्तता करण्यास सांगूनही असोसिएशनने ती केली नाही. त्यामुळे महापालिकेने ३ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रदेश शहर नियोजन (एमआरटीपी) कायद्याच्या कलम ५३-अ अन्वये बेकायदा इमारत तोडण्याविषयी नोटीस दिली. त्याविरोधात सोसायट्यांनी १३ मे २०२५ रोजी नगरविकास खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे धाव घेत अर्ज केला. त्यावर तात्काळ कारवाई करत उपमुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला स्थगिती दिली.
