मुंबई : बीज दात्यासह कृत्रिम मातृत्त्वाची (सरोगसी) प्रक्रिया सुरू करण्यास आणि त्याद्वारे पालक होण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन जोडप्यांना परवानगी दिली. सरोगसीसाठी आवश्यक असलेल्या बीज दात्यावर बंदी घालणाऱ्या आणि वंध्य जोडप्याला सरोगसी पर्याय निवडण्यापासून मज्जाव करणाऱ्या सरोगसी कायद्यातील १४ मार्च २०२३ सुधारणेला या दाम्पत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे उपरोक्त दोन्ही जोडप्यांना सरोगसीची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती व संबंधित याचिकाकर्त्यांना सरोगसीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी परवानगी दिली होती.
खंडपीठाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या आदेशाचाही या वेळी दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अधिसूचनेला आव्हान दिले होते, कर्नाटक न्यायालयाने दहाहून अधिक जोडप्यांना सरोगसीचा पर्याय निवडण्याची परवानगी दिली होती. याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारची १४ मार्च २०२३ रोजीची अधिसूचना लागू होत नाही आणि एक अट वगळता सुधारित कायद्याअंतर्गत इतर सर्व अटी आणि आवश्यकतांच्या अधीन राहून त्यांना सरोगसीची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने या दाम्पत्यांना परवानगी देताना नोंदवले होते.
हेही वाचा >>>अभिषेक घोसाळकर यांच्या पार्थिवाला धाकट्या भावाने दिला अग्नी, शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार
तत्पूर्वी, दोन्ही याचिकाकर्त्यां जोडप्यांच्या वतीने न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती पुनीवाला यांच्या खंडपीठाला प्रकरण विशद करण्यात आले. त्यानुसार, पहिल्या याचिकाकर्त्या जोडप्याने नैसर्गिक गर्भधारणेसाठी प्रयत्न केले. परंतु महिलेच्या गर्भाशयाचा आकार लहान असल्यामुळे नैसर्गिक गर्भधारणा होऊ शकली नाही. दुसऱ्या प्रकरणातील महिलेलाही काही आजार असल्याने ती नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा करू शकली नाही. त्यामुळे, दोन्ही जोडप्यांनी बीज दात्यामार्फत सरोगसी प्रक्रियेसाठी अर्ज केला होता. परंतु, केंद्र सरकारने सुधारित कायद्याची अधिसूचना काढल्यापासून मुंबईत एकाही सरोगसीला परवानगी देण्यात आली नाही. परिणामी, दोन्ही जोडप्यांनी सरोगसीच्या पुढील परवानगीसाठी याचिका केल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी तीन सरकारी ठराव सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केले. तसेच, सरोगसीसाठी करण्यात आलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान आणि सरोगसी मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती दिली.
हेही वाचा >>>‘इरॉस’ पुन्हा प्रेक्षकांच्या सेवेत! सात वर्षांनी उघडलं मुंबईतल्या सर्वात दिमाखदार सिनेमागृहाचं दार
दरम्यान, सुधारित कायद्याने एकट्या महिलेला (विधवा किंवा घटस्फोटित) या प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी स्व:चीच बीजे वापरणे आवश्यक केले आहे. परंतु, या अशा निर्बंधांमुळे ९५ टक्के जोडप्यांना सरोगसीचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित केले गेले आहे, असा दावा एका याचिकाकर्त्या जोडप्याने याचिकेत केला होता. तसेच, केंद्र सरकारची १४ मार्च २०२३ रोजीची अट रद्द करण्याची मागणी केली होती.
नैसर्गिक गर्भधारणेसाठी प्रयत्न केले. परंतु सगळे प्रयत्न अयशस्वी झाले. तज्ज्ञांचाही याप्रकरणी सल्ला घेतला. त्याचाही उपयोग झाला नसल्याचे या याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीनंतर याचिकाकर्त्यांना वंध्यत्व निवारण चिकित्सालयातून पुढील वैद्यकीय उपचार घेता आले नाहीत. मुंबईतील एकाही वंध्यत्व निवारण चिकित्सालयाची नोंदणी झालेली नाही. तसेच कोणत्याही सरोगसी चिकित्सालयाने नियमितपणे काम सुरू केले नाही. त्यामुळे सरोगसीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आपण केलेला अर्ज कोणत्याही चिकित्सालयाने स्वीकारलेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
