कर्ज खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याचे प्रकरण, अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

अंबानी यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी बँकेने वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. कर्ज घेतलेल्या निधीचा गैरवापर, कर्जाच्या रकमेचे अन्यत्र वितरण, अनधिकृत व्यवहार आणि आंतर-कॉर्पोरेट ठेवींचा अयोग्य वापर या कारणांमुळे कंपनीची कर्ज खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्याच्या बँकेच्या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

तत्पूर्वी, बँकांच्या संघाची प्रमुख बँक म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) कर्ज देणाऱ्या बँकांचा अहवाल सादर केला होता. परंतु, बँक ऑफ बडोदाचा त्यात समावेश नाही. त्यामुळे, बँकेची आपल्याविरुद्धची संपूर्ण कार्यवाही बेकायदेशीर आहे, असा दावा अंबानी यांच्यावतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला. अंबानी यांना आम्ही कारवाई करू अशी भीती आहे. परंतु, एसबीआयने त्यांचे खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोशी (सीबीआय) आधीच संपर्क साधला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर आधीच फसवणुकीचा ठपका बसला आहे. याशिवाय, सीबीआयने आपल्याकडून काही तपशील मागितले असून ते देण्यापासून रोखता येणार नाही, असा दावा बँकेच्यावतीने करण्यात आला.

तथापि, बँकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे या प्रकरणात त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, बँकेतर्फे प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केली जाईपर्यंत अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी अंबानी यांच्यातर्फे करण्यात आली. ती न्यायालयाने मंजूर केली.