पदपथावर अतिक्रमण करण्याचा कोणालाही कायदेशीर अधिकार नाही;पवईस्थित जयभीमनगरमधील झोपडीधारकांना दिलासा नाकारला

पदपथांसारख्या सार्वजनिक सुविधांच्या जागी अतिक्रमण होऊ देणे सहन केले जाऊ शकते का आणि नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालण्यास भाग पाडू शकते का ? असाही प्रश्न न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने उपस्थित केला. तसेच, मुंबईतील सर्व अतिक्रमित पदपथांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले. त्यानंतर, पदपथांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महानगरपालिकेतर्फे या झोपड्यांवर सोमवारी कारवाई करण्यात येणार होती. त्यामुळे, मीना लिंबोले आणि इतर २३ झोपडीधारकांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, स्थानिक विकासकासह राज्य शासन, पोलीस आणि महानगरपालिकेच्या क्रूर शक्तीचे बळी ठरल्याचा दावा करून कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी करून झोपडीधारकांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये ८०० हून अधिक कुटुंबांना दोन दशकांहून अधिक काळ राहत असलेल्या घरांवर कारवाई करण्यात आली होती. पोलीस आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने या झोपड्या पाडल्या. पवई पोलीस आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मारहाण केली. तसेच, त्यांच्यावर महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यांर्तगत खोटे गुन्हे नोंदवल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला याचिकेत केला होता. आताही पर्यायी जागा न देता कारवाई करत असल्याचा दावा झोपडीधारकांनी केला.

प्रकरण काय ?

जून महिन्याच्या सुरुवातीला, तिवोली आणि एविता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व जयभीम नगरमधील झोपडीधारकांनी सोसायटीसमोरील पदपथावर केलेली अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी केली होती. सोसायटीसमोरील पदपथावर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांमुळे सोसायटीतील रहिवाशांना प्रचंड त्रास होत असल्याचा आणि वाहतुकीलाही धोका निर्माण झाल्याचा दावा सोसायटीने याचिकेत केला होता. जयभीम नगरमधील रहिवाशांनी आणि संबंधित विकासकामध्ये जून २०२४ मध्ये झोपड्या पाडण्यावरून वाद झाला होता. या वादामुळे झोपडीधारकांनी सोसायटीसमोरील पदपथावरअतिक्रमण करून संसार थाटले होते. परिणामी, पदपथावरून पादचाऱ्यांना चालणे अशक्य झाल्याचे व परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होऊन परिसर अपघातप्रवण बनल्याचे सोसायटीने याचिकेत म्हटले होते.

महापालिकेचे दुर्लक्ष, न्यायालयाची नाराजी

महानगरपालिका प्रशासनाने पदपथावरील अतिक्रमण हटवून झोपडीधारकांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी अद्याप उपाययोजना केलेल्या नाहीत. यापूर्वी रस्त्यावर स्वयंपाक केला जात असल्याने आगीच्या घटनांकडेही महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. रहिवासी पदपथावर कपडे आणि भांडी धूत असल्यामुळे हा परिसर अस्वच्छ झाला आहे आणि रोगराई पसरण्याचा धोका वाढल्याचा दावाही सोसायटीने केला होता. संबंधित महानगरपालिका कार्यालयाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जाणे सोसायटीतील रहिवाशांच्या जीवनावर परिणाम करणारे असल्याचेही सोसायटीने म्हटले होते. न्यायालयाने सोसायटीच्या याचिकेवर ७ जुलै रोजी निर्णय देताना, जयभीम नगरमधील पदपथांवरील अतिक्रमण आणि महापालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.