शहरातील वाहनतळांचे शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी डावलल्यानंतर बुधवारी महापौरांकडे झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मात्र त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. वाहनतळाबाबत सल्ले, सूचना व सवलती यांची चर्चा केल्यावर शुल्कात वाढ करण्यास गटनेत्यांनी सहमती दाखवली आहे. त्यानुसार शुल्कात फेरबदल करून नवीन प्रस्ताव पुन्हा एकदा सुधार समितीत चर्चेला येणार आहे.
शहरातील वाहनतळाचे तीन भागात वर्गीकरण करून त्यानुसार शुल्क आकारणी करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र वाहने उभी करण्यासाठी सुविधा न पुरविता रस्त्यांवरील वाहनांना शुल्क भरण्यास लावू नये, असे सांगत सर्व पक्षांनी सुधार समितीत हा प्रस्ताव गुंडाळायला भाग पाडले. बुधवारी झालेल्या गटनेत्यांच्या चर्चेत या प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा झाली.
शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी तसेच वाहनतळांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत धोरण आखावे, नव्या विकास आराखडय़ात वाहनतळांसाठी जागा ठेवावी, रात्री रस्त्यावर वाहने उभी करण्याऐवजी मॉल किंवा सिनेमागृहातील जागेचा उपयोग करावा, टॅक्सी थांब्यांवर वाहनतळ शुल्क आकारू नये, पर्यटनासाठी आलेल्या वाहनांना शुल्कात सवलत द्यावी, निवासी इमारतींबाहेर वाहनतळ आखण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी घ्यावी, यांत्रिक वाहनतळ उभारू इच्छिणाऱ्या इमारतींना परवानगी द्यावी. बस आगाराखाली भूमिगत वाहनतळ करावे, मुंबई हद्दीत नोंदणी केलेल्या वाहनांना शुल्कात सवलत द्यावी, अशा सूचना गटनेत्यांनी मांडल्या. त्या विचारात घेऊन त्यानुसार नवीन प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना महापौर सुनिल प्रभू यांनी प्रशासनाला केली. या बैठकीत सर्व पक्षांचे प्रमुख नेते, वैधानिक समित्यांचे अध्यक्ष तसेच अतिरिक्त पालिका आयुक्त उपस्थित होते.