गृहकर्जाचे हप्ते सुरू, पण घराचा ताबा नाही

मुंबई : सोडतीमध्ये लागलेल्या पनवेल, कोन येथील घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जाचे मासिक हप्ते सुरू झाले, तरी एमएमआरडीएच्या सदनिकेचा ताबा मिळू न शकल्याने घरांसाठीचे ५०० हून अधिक विजेते गिरणी कामगार चिंतेत आहेत. राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना एमएमआरडीएची घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २०१६ मध्ये पनवेल, कोन येथील २,४१८ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. या घरांसाठी विजेत्यांची पात्रता निश्चिती सुरू असून आतापर्यंत ५०० हून अधिक पात्र विजेत्यांनी घराची रक्कम भरली आहे. संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर घराचा ताबा मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण या पात्र विजेत्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही.

रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोना अलगीकरणासाठी पनवेलमधील घरांचा ताबा घेतला होता. त्यामुळे या घरांचा ताबा संबंधित विजेत्यांना देता आला नाही. ही घरे रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून एमएमआरडीएला परत मिळावीत आणि विजेत्यांना ताबा देता यावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर ही घरे एमएमआरडीएने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली. ही घरे मिळाल्यानंतर विजेत्यांना घराचा ताबा देण्याची तयारी म्हाडाने सुरू केली. पण यादरम्यान अधिवेशनात पनवेलची घरे रद्द करून सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्यात येईल असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले आणि ताबा पुन्हा रखडला. पण या निर्णयाला कामगारांनी विरोध केला. यानंतर आव्हाड यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आश्वासन काही गिरणी कामगार संघटनांना दिले. मात्र यासंबंधीचे कोणतेही लेखी आदेश देण्यात आले नसल्याने मुंबई मंडळाला ताबा देता आलेला नाही. तर विजेते कामगार हवालदिल झाले आहेत. घराचा ताबा लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी ते करीत आहेत. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मंडळाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास वा पनवेलच्या घरांबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे लेखी आदेश आल्यानंतर ताबा देऊ असे मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.