टाळेबंदीच्या काळात येस बँक, एचडीआयएल घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी कपिल आणि धीरज वाधवान बंधूंना महाबळेश्वरला जाण्यासाठी खास परवानगीचे पत्र दिल्याप्रकरणी गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता यांना सरकार ‘समज’ देणार आहे. तसेच भविष्यात याबाबत काही कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास जबाबदार धरण्याचा इशाराही देण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी काही दिवसांपूर्वीच चौकशी अहवाल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सादर केला होता. त्यात आपण कुणाच्या शिफारशीने किंवा सांगण्यावरून नव्हे तर केवळ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वाधवान बंधूंना पत्र दिल्याची कबुली गुप्ता यांनी चौकशी समितीसमोर दिली होती. या अहवालानुसार गुप्ता यांना समज देण्यात येणार असून भविष्यात अशा घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच या घटनेबाबत भविष्यात काही तक्रार किंवा कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास जबाबदार धरण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहविभागाने गृहमंत्र्यांकडे पाठविल्याचे समजते. याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण अजून फाइल पाहिली नसून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच सरकारने टाळेबंदी लागू केली. मात्र टाळेबंदीचे नियम मोडत गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष)अमिताभ गुप्ता यांनी ८ एप्रिल रोजी आपल्या लेटरहेडवर स्वत:च्या स्वाक्षरीने कपिल वाधवान आणि त्यांच्या कु टुंबाला खंडाळा ते महाबळेश्वर असा प्रवास करण्यासाठी शिफारस पत्र दिले. एवढेच नव्हे तर या कुटुंबाला प्रवास करण्यासाठी सहकार्य करण्याच्या सूचनाही पोलिसांना या पत्रातून दिल्या होत्या. हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर सातारा जिल्हा प्रशासनाने वाधवान कुटुंबाला ताब्यात घेऊ न विलगीकरणानंतर त्यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताब्यात दिले. तर यावरून राजकीय आरोप झाल्यामुळे सरकारने अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
