निवडणुकीशी संबंधित कामाबरोबरच मतदान कार्डे वाटण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. आम्ही सरकारचे वा निवडणूक आयोगाचे नोकर नाही, केवळ सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेतून गृहनिर्माण संस्थांमध्ये काम करतो. आयोगाचा फतवा अन्यायकारक असून तो त्वरित मागे घ्यावा; अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फेडरेशनने दिला आहे.
मतदार याद्या वा निवडणूक ओळखपत्र अद्ययावत करण्याच्या कामात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासद निवडणूक कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित सहकार्य करीत नसल्याचे आढळल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एप्रिल २०१२मध्ये एक आदेश काढून गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित केले आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनेही ऑगस्ट २०१२मध्ये सहकार कायद्यातील विशेषाधिकाराचा वापर करीत कलम ‘७९ अ’ नुसार निवडणुकीच्या कामात हातभार लावण्याचे आदेश राज्यातील ९६ हजार गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले होते. मतदार याद्यांचा पुनरीक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मतदार दिवस अशा निवडणुकीशी संबंधित कामात सहभागी होण्याबरोबरच संस्थेतील नवीन मतदाराची नोंदणी करणे वा एकदा सभासद मृत झाल्यास वा सोसायटी सोडून गेल्यास त्यांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्याची माहिती आपल्या विभागातील मतदान अधिकाऱ्याकडे देण्याची जबाबदारीही या पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. हे कमी म्हणून की काय, या वेळी विधानसभा निवडणुकीसाठी सोसायटीतील सभासदांची मतदार यादीत नावे नोंदविण्यापासून, त्यांना मतदान केंद्र, यादीतील मतदार क्रमांक याची माहिती देण्यापासून मतदानच्या कार्डे वाटण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी गृहनिर्माण संस्थांना कामे देण्याचे अधिकार जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फेडरेशनने आयोग आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयास जोरदार आक्षेप घेतला आहे. निवडणुकीशी संबंधित कामे गृहनिर्माण संस्थांवर सोपवू नयेत, अशी मागणी काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्या वेळी सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता सगळीच कामे पदाधिकाऱ्यांच्या माथी मारण्याचा हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचे फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ते म्हणाले, कोटय़वधी रुपये खर्च करून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ही कामे केली जातात. परंतु संस्थांचे पदाधिकारी सरकारचे नोकर नसताना त्यांच्यावर सक्ती होणार असेल  तर ते कदापि सहन केली जाणार नाही.