उच्च न्यायालयाचे ‘उबर इंडिया’ला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
मुंबई : मोबाइल अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ‘उबर इंडिया’कडून प्रवाशांच्या तक्रारींचे कशा प्रकारे निरसन केले जाते, त्यासाठी कंपनीची काही यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने कंपनीकडे केली आहे. तसेच त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
उबर या मोबाइल अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवेशी संबंधित तक्रार नोंदवण्यासाठी कुठलेही अधिकृत संपर्क क्रमांक किंवा तपशील उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. हा तपशील उपलब्ध करून न देता कंपनीकडून ग्राहकांची छळवणूक केली जात असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सॅविना कॅस्ट्रो या महिला वकिलाने केली आहे. याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा ग्राहकांशी संबंधित आणि महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेवर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारलाही २५ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली.
अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करत प्रवाशांच्या तक्रारींच्या निरसनासाठी कंपनीकडून कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध केलेले नाही हे दाखवणारा आणि याचिकेतील महत्त्वाचा भाग असलेला तपशील कंपनीने नष्ट केला आहे. आपल्याला हा तपशील पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर करता येऊ नये यासाठीच कंपनीने आपल्या मागच्या प्रवासाची सगळी माहिती नष्ट केल्याचा आणि व्यापक जनहिताच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्तीने केला. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत याचिकाकर्तीच्या प्रवासाचा ऑनलाइन तपशील काढून का टाकण्यात आला, अशी विचारणा केली. त्या वेळी अ‍ॅपमधील तांत्रिक अडचणींमुळे तपशील नष्ट झाला असण्याची शक्यता कंपनीच्या वकिलांतर्फे वर्तवण्यात आली. त्यावर कंपनीने हा तपशील पूर्ववत करण्याचे म्हटले. तसेच याचिकाकर्तीने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिलेल्या मुद्द्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याचिका काय?
टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर कंपनीने आपली सेवा पूर्ववत केली. मात्र ग्राहकांच्या सेवेशी संबंधित अनेक तक्रारी होत्या, त्या नोंदवण्यासाठी कंपनीने कुठलेही अधिकृत संपर्क क्रमांक वा तपशील उपलब्ध करून दिले नाहीत. परिणामी ग्राहकांना तक्रार मांडता येत नव्हत्या. या सेवेला परवानगी देताना ग्राहकांच्या तक्रारीसाठी कंपनीने अधिकृत संकेतस्थळावर वा मोबाइल अ‍ॅप किंवा ई-मेलद्वारे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीने या अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मात्र कंपनी त्याची अंमलबजावणी करत नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
