बेकायदा बांधकामाबाबत केल्या जाणाऱ्या तक्रारींबाबत उदासीन भूमिका घेणाऱ्या पालिकेच्या कृतीबाबत असमाधान व्यक्त करीत या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्या आणि त्यासाठीच्या यंत्रणेत आवश्यक ती सुधारणा करून या तक्रारी झपाटय़ाने निकाली लावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
बेकायदा बांधकामाबाबतच्या तक्रारींसंदर्भातील पालिकेच्या विरोधातील अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून प्रत्येक याचिकेत एकसारखेच आदेश दिले जातात. हे पाहता पालिकेने या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन त्या झटपट निकाली लावण्यासाठी यंत्रणेत आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले. वांद्रे येथील बेकायदा बांधकामाबाबत तक्रार करूनही पालिकेकडून काहीच कारवाई करण्यात येत नसल्याचा आरोप करीत मझहर हुसैन यांनी याचिका केली
आहे. आयुक्त आपल्या सूचनेबाबत गांभीर्याने विचार करतील, अशी आशाही न्यायालयाने हुसैन यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केली.