नागपुरातील झोपडीधारकांवर मेहेरनजर

सरकारी वा खासगी भूखंडांवर अतिक्रमण केलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घर उपलब्ध करून देण्याची शासकीय योजना पूर्णपणे फसलेली असताना आता नागपूरमधील झोपडीवासीयांसाठी थेट भूखंडाचा मालकी हक्क देण्याचा धक्कादायक निर्णय शासनाने घेतला आहे. भूखंड सरकारी असल्यास त्याबाबत हस्तांतरण शुल्कही शासनाने अदा करण्याचा आदेशही त्यात देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी हे आदेश तूर्तास लागू नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील झोपुवासीयांसाठीच ही योजना असल्याचे उघड आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे नागपूरप्रेम लपून राहिलेले नाही. झोपुवासीयांसाठी राज्यात एकच योजना असणे आवश्यक आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली लागू असताना नागपूरला त्यातून वगळून वेगळा आदेश जारी करण्यात आला होता. आताही तीच री ओढत सुधारणा करण्याच्या नावाखाली झोपुवासीयांना थेट भूखंडाचाच मालकी हक्क बहाल करण्यात आला आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांचे शहर आहे म्हणून नागपूरसाठी स्वतंत्र झोपु योजना कशी लागू करता येऊ शकते, असा सवाल एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. अशीच मागणी अन्य शहरांनी केली तर काय करायचे, असा प्रश्न आता गृहनिर्माण विभागाला पडला आहे. याबाबत कुणी न्यायालयात दाद मागितली तर उत्तर कसे द्यायचे, असा प्रश्नही या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. नागपूर महापालिका निवडणुकीत या आदेशाचा पुरेपूर फायदा भाजपला होणार असून, झोपुवासीयांसाठी अशी दुटप्पी भूमिका कशी काय घेता येऊ शकते, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांसाठी लागू असलेल्या नियमावलीनुसार, झोपडीधारकाला २६९ चौरस फुटांचे मोफत घर अनुज्ञेय आहे. अतिक्रमित भूखंडाच्या ४० टक्के भाग पुनर्वसनाच्या इमारतीसाठी आणि ६० टक्के भाग खुल्या विक्रीसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. सध्या हे प्रमाण ५०:५० टक्के आहे.

अतिक्रमण सरकारी भूखंडावर असल्यास तो भूखंड हस्तांतरण शुल्काच्या मोबदल्यात झोपु योजनेसाठी द्यावा, असे त्यात नमूद आहे. त्यातून शासनाच्या महसुलातही प्रीमिअम शुल्कापोटी भर पडत असते. नव्याने जारी करण्यात आलेल्या आदेशात झोपुवासीयांना थेट भूखंडाचीच मालकी मिळण्याबरोबरच हा भूखंड सरकारी मालकीचा असल्यास त्याचे हस्तांतरण शुल्कही शासनाने अदा करावे, असे नमूद आहे.

नव्या अधिसूचनेत काय?

नागपूरसाठी स्वतंत्र अधिसूचना याआधीच काढून या योजनेला वेगळा दर्जा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता; परंतु भूखंडावर पुनर्वसन करून तो भूखंड भाडेपट्टय़ात द्यावा, असा उल्लेख होता. मंगळवारी नव्याने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत हा उल्लेख वगळून त्याऐवजी पात्र झोपुवासीयांना भूखंड व्यक्तिगतरीत्या किंवा त्यांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात यावा, असा आदेश जारी केला आहे. व्यक्तिगतरीत्या भूखंडाचे भाडेपट्टे मिळालेल्या झोपुवासीयांनी दोन वर्षांत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे किंवा झोपुवासीयांना वर्षभरात गृहनिर्माण संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पात्र झोपुवासीयाने गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद होण्यास नकार दिल्यास त्याचा व्यक्तिगत भाडेपट्टा रद्द करण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.