बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्धच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे पोलीस महासंचालकांचे आदेश बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले असून, त्याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयातून राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकाम व्यावसायिकांची अनियमित कामे आणि ग्राहकांच्या फसवणुकीसंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध तक्रारी आल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलीस महासंचालक कार्यालयातील विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रभात कुमार यांनी शुक्रवारी (१ जुलै) एका परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त तसेच पोलीस अधीक्षकांना आदेश दिले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स (रेग्युलेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अँड ट्रान्सफर) अ‍ॅक्ट १९६३ (मोफ्फा) या कायद्याची निर्मिती केली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा १९६६ (एमआरटीपी अ‍ॅक्ट) मंजूर केला आहे. या कायद्याचा अभ्यास करून पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी आदेशात म्हटले आहे. तक्रारी कोणत्या? बांधकाम व्यावसायिकाने ठरलेल्या मुदतीत ताबा दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, महानगरपालिकेचे बांधकाम नकाशे बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित केले नाहीत, सदनिकेच्या किंमतीच्या वीस टक्क्यांपेक्षा कमी आगाऊ रक्कम स्वीकारल्यानंतर ग्राहकाला लेखी करार करून दिला नाही, करार नोंदणी कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून दिला नाही, सदनिकाधारकांकडून घेतलेल्या आगाऊ रकमा बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवल्या नाहीत, मान्य नकाशाप्रमाणे काम केले नाही, मान्य नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम केले किंवा जास्त मजले बांधले अशा तक्रारी आल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे, असे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. सोसायटी नोंदणीपासून चार महिन्यात संपूर्ण जमीन व इमारत सोसायटीकडे हस्तांतरित न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही आदेशात नमूद केले आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक इमारतींमध्ये होणाऱ्या चोऱ्या, खून, पार्किंगवरून होणाऱ्या हाणामाऱ्या, पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या गाडय़ा जाळण्याचे प्रकार यावर उपाय म्हणून राज्यातील सर्व रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करणारा आदेश पोलीस महासंचालकांनी काढला आहे. राज्यातील सर्व आयुक्त आणि अधीक्षकांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास महासंचालकांनी सांगितले असून, सीसीटीव्ही न लावणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही महासंचालकांनी दिल्या आहेत.
