मुंबई : महाराष्ट्रात अवयवदानाबाबत सकारात्मक बदल होत असताना प्रत्यक्षात प्रत्यारोपणासाठी अवयवांची कमतरता गंभीर चिंतेचा विषय ठरत आहे. राज्यात एकीकडे मृत्यूजन्य अवयवदात्यांची (ब्रेन डेड) संख्या वाढली आहे, तर दुसरीकडे प्रतीक्षा यादीतील रुग्णांची वाढती गर्दी आणि उपलब्धतेतील तफावतही कायम आहे. २०२५ मध्ये राज्यभरातून एकूण २५८ मृत्यूजन्य अवयवदाता नोंदवले गेले. त्यांच्यामार्फत ७९३ अवयवांचे प्रत्यारोपण शक्य झाले. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण मूत्रपिंड (किडनी) प्रत्यारोपणाचे असून, एकट्या मूत्रपिंडसाठी महाराष्ट्रात तब्बल ८,९५३ रुग्ण प्रतीक्षेत आहेत.

‘झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर’चा (झेडटीसीसी) २०२५ चा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. यात मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन प्रमुख विभागांमध्ये प्रत्यारोपणासाठी अवयवांची सर्वाधिक प्रतीक्षायादी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांची संख्या ६११ने वाढल्याचे अहवालात दर्शवले आहे.

राज्याच्या पातळीवर ‘झेडटीसीसी’, ‘रोटो’ व ‘सोटो’ अशा तीन प्रमुख यंत्रणा कार्यरत असून ‘नोटो’मार्फत (नॅशनल ऑर्गन अँण्ड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन) ही सर्व प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावर समन्वयित केली जाते. २०२५ मध्ये २५८ अवयवदात्यांमधून ५१४ मूत्रपिंड, १९८ यकृत, ४५ हृदय, १८ फुप्फुस, ९ पॅन्क्रियास, ९ लहान आतडी आणि ४,३१८ कॉर्निया प्रत्यारोपण झाले. ही आकडेवारी समाधानकारक वाटत असली तरी तुलनेत प्रतीक्षायादीतील रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्याने एक मोठ अंतर अद्याप कायम आहे.

अवयवांसाठी प्रतीक्षेतील रुग्ण

शहरमूत्रपिंडयकृतहृदयफुप्फुसकॉर्निया
मुंबई५२३६४२१९६२२८३२
पुणे११७६१३१२३१०२९४
नागपूर१२३५१०३——२२५

राज्यात अवयवदानासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करताना ‘लाईव्ह डोनर प्रोग्राम’ला अधिक चालना देण्याची गरज आहे. तसेच अद्ययावत ‘डिजिटल ऑर्गन रजिस्ट्री’ प्रणाली, आधार कार्डशी संलग्नित प्रतीक्षा यादी व पारदर्शकता ठेवणारी प्रक्रिया राज्य शासन व केंद्र शासनाने आणखी मजबूत करावी. -डॉ. उमेश खन्ना, मूत्रपिंड तज्ज्ञ

समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक

राज्य सरकारकडूनही जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. ‘डोनेट लाईफ’, ‘जीवनदान’ अशा उपक्रमांमध्ये समाजातील विविध संस्था, रुग्णालये, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतले जात आहे. तरीही सामाजिक समुपदेशन व अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज अधोरेखित होते. राज्यात अवयवदान प्रक्रियेचा गतीमान विस्तार व्हावा आणि अधिकाधिक रुग्णांना नवजीवन मिळावे, यासाठी आरोग्य खात्याने हाती घेतलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. मात्र, हे प्रयत्न पुरेसे ठरावेत यासाठी समाजाचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे.