मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटाला मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला जातो. तसा लाभ मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या पुनर्विकासालाही देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) राज्य शासनाकडे केली आहे. राज्याच्या प्रस्तावीत गृहनिर्माण धोरणात याचा समावेश करण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाला तर म्हाडाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र विकासकांचा फायदा होणार आहे.
शून्य अधिमूल्य
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील ३३(५) हे कलम म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी आहे. या नियमावलीअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ दिले जाते. ते मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या पुनर्विकासालाही देण्यात यावे, असा प्रस्ताव म्हाडाने पाठविला आहे. सध्या हे फंजीबल चटईक्षेत्रफळ रहिवाशांच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सदनिकेच्या क्षेत्रफळावर दिले जाते. मात्र नियमावलीनुसार या रहिवाशांना लागू असलेल्या पुनर्वसनातील क्षेत्रफळावर ते दिले जावे, अशी मागणीही म्हाडाने केली आहे. याआधी मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील पुनर्विकासात विकासकांना फंजीबल चटईक्षेत्रफळासाठी अधिमूल्य भरावे लागत होते. ते मोफत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास म्हाडा पुनर्विकासात विकासकांना भरमसाठ फंजीबल चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे.
सवलतींची खैरात
या शिवाय सर्वच उत्पन्न गटात रहिवाशांच्या सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या मूळ क्षेत्रफळावर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी अधिमूल्य आकारावे, अशी सूचनाही म्हाडाने केली आहे. तसेच मोकळी जागा सोडण्यासाठी सवलत देण्याच्या नियमावलीनुसार भूखंड दराच्या साडेसहा टक्केऐवजी पाच टक्के इतका दर आकारावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य व्हावा, यासाठी केवळ फंजीबल चटईक्षेत्रफळच नव्हे तर अधिमूल्याचा भरणा करण्यासाठीही सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
७० मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चार वर्षांपर्यंत तर त्यापुढील उंचीच्या इमारतीसाठी पाच वर्षांपर्यंत अधिमूल्यात सवलत द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षात दहा टक्के व पुढील वर्षांत उर्वरित अधिमूल्याच्या समप्रमाणात रक्कम आकारण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिमूल्याच्या रकमेवर १२ टक्के व्याज आकारण्यात यावे तसेच एकूण बांधकामाच्या फक्त दहा टक्के इतकेच बांधकाम रोखण्यात यावे. सर्व अधिमूल्याचा भरणा केल्यानंतरच बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, असेही त्यात नमूद आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठी पुनर्विकासात किमान क्षेत्रफळाबाबत असलेली मर्यादा उठविण्यात यावी आणि त्यामुळे त्यांना उच्च उत्पन्न गटानुसार पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
