मुंबई : गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याच्या मागणीची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. गिरणी कामगार संघटना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. त्याचवेळी शेलू आणि वांगणीतील घरांच्या सक्तीची अट रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, पुनर्विकास योजना, भाडेतत्वावरील गृहयोजनांमध्ये गिरणी कामगारांना सामावून घेता येईल का याचाही विचार सुरू असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जागाच नसल्याने त्यांना कुठे आणि कशी घरे द्यायची हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरे गिरणी कामगारांकरीता बांधण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही घरे गिरणी कामगार, त्यांचे वारस आणि गिरणी कामगार संघटनांना मान्य नाहीत. या घरांच्या किंमतीपासून, प्रकल्पस्थळाच्या जागेपर्यंत कामगारांचे आक्षेप आहेत. तसेच वांगणीतील विकासकावरही कामगारांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी कामगारांनी केली होती.
मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत राज्य सरकराने वांगणी, शेलूतील घरांसाठी अर्ज सादर करून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजी होती आणि याच नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी गिरणी कामगार संयुक्त लढ्याच्या माध्यमातून १४ गिरणी कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन आझाद मैदानावर मोठा मोर्चा काढला. या मोर्चाला उद्धव ठाकरे यांनीही उपस्थिती लावली. मुंबईत, धारावीत गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या मागणीला त्यांनी पाठींबा दिला. तर दुसरीकडे या मोर्चाची दखल एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. त्यानुसार गुरुवारी सायंकाळी गिरणी कामगार संघटना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात एक बैठक पार पडली. यावेळी शिंदे यांनी गिरणी कामगार, वारसांना मुंबईतच घरे देण्याचा विचार असून सरकार यासाठी सकारात्मक असल्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे पदाधिकारी गोविंद मोहिते यांनी दिली.
शेलू आणि वांगणीतील घरे न घेतल्यास घरांचा हक्क रद्द होईल असा निर्णय सरकारने एका शासन निर्णयानुसार घेतला होता. त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि भीती होती. मात्र गुरुवारच्या बैठकीत ही अट रद्द करण्यात आल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिल्याचे मोहिते यांनी सांगितले. शेलू आणि वांगणीतील घरे नाकारणाऱ्या गिरणी कामगारांचा घराचा हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच गिरणी कामगारांना मुंबईत कशी आणि कुठे घरे देता येईल याचा विचार सुरू आहे. झोपु योजना, पुनर्विकास योजना, भाडेतत्वावरील गृहयोजनांमध्ये गिरणी कामगारांना घरे देता येतील. अशा योजनेतील विकासकांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ देऊन त्यातील ५० टक्के हिस्सा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितल्याची माहितीही मोहिते यांनी दिली.
