मुंबई : सोसायटीच्या आवारात भटक्या श्वानांना खायला देणाऱ्या एका सदस्याच्या गृहसेवकाला सोसायटीत प्रवेश करण्यास रोखू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु, न्यायालयाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करून न्यायव्यवस्थेबाबत अपशब्द वापणारे पत्रक प्रसिद्ध करणाऱ्या नवी मुंबईस्थत सीवूड्स इस्टेट सोसायटीच्या सांस्कृतिक संचालक विनीता श्रीनंदन यांना शुक्रवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच, त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. कायदा न जुमानणारा सुशिक्षित समाज नको, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने ही नोटीस बजावताना केली.
न्यायालयीन व्यवस्था लोकशाही चिरडत आहे, यासारखी विधाने श्रीनंदन यांनी सोसायटीतील अन्य सदस्यांना ई-मेलद्वारे लिहिलेल्या पत्रात केली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेषतः श्रीनंदन यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत संताप व्यक्त केला. श्रीनंदन यांची ही कृती वैयक्तिक होती की सोसायटीच्या संचालक मंडळाने एकत्रितपणे ती केल्याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. श्रीनंदन यांच्या पत्रातील न्यायव्यवस्थेबाबत लिहिलेल्या आक्षेपार्ह मजकूरामुळे आपण खूप अस्वस्थ झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, सोसायटीच्या संचालक मंडळाने श्रीनंदन यांच्यासह ही कृती केल्याचे आढळल्यास संचालक मंडळाच्या सदस्यांवर देखील फौजदारी अवमान कारवाई करू, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.
श्रीनंदन या सुनावणीसाठी उपस्थित होत्या. त्यांना न्यायालयाने पत्रातील न्यायव्यवस्थेबाबतच्या आक्षेपार्ह मजकूराबाबत विचारणा केली. न्यायव्यवस्थेमुळे लोकशाही चिरडली जात आहे हे विधान तुम्ही कशाच्या आधारे किंवा कोणाच्या सांगण्यावरून केले, असा प्रश्न न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी श्रीनंदन यांना केला. तसेच, सोडवता येण्यासारख्या किरकोळ वादात न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करून न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे आरोप केल्यावरून फटकारले. तसेच, ही कृती सहन केली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयाच्या संतापानंतर श्रीनंदन यांच्या वतीने माफी मागण्यात आली, परंतु, श्रीनंदन यांची माफी खोटी असल्याची टिप्पणी करून ती स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. श्रीनंदन या मनापासून माफी मागत असल्याचे आम्हाला वाटत नाही. त्या सुशिक्षत आहेत. परंतु, त्यांच्या अशाप्रकारच्या गैरवर्तनाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच, श्रीनंदन यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली. तसेच, त्यांना उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाण्यास मज्जाव केला. न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पत्राबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सोसायटीच्या संचालक मंडळालाही यावेळी दिले.
