मुंबई : शालेय विद्यार्थांमध्ये गोड पदार्थ, पेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये टाइप-२ मधुमेह होण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. शालेय मुलांमध्ये वाढत असलेल्या मधुमेहाला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) संलग्न शाळांमध्ये ‘शुगर बोर्ड’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे मंडळ विद्यार्थ्यांमधील साखरेच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काम करणार आहे.
मधुमेह या प्रामुख्याने प्राैढांमध्ये आढळणाऱ्या या आजाराचे प्रमाण मागील काही वर्षांपासून लहान मुलांमध्येही लक्षणीय वाढले आहे. बहुतेकदा शाळांच्या आवारात चीप्स, स्नॅक्स, शीतपेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ सहज उपलब्ध होतात. त्या पदार्थांकडे लहान मुलांचा अधिक कल असतो. त्यांच्या अतिरिक्त सेवनाने लहान मुलांमध्ये साखरेचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. जास्त साखरेचे सेवन केल्याने लहान मुलांमध्ये केवळ मधुमेहाचा धोका वाढत नाही तर लठ्ठपणा, दंत समस्या आणि अन्य आजारही वाढीस लागत आहेत. परिणामी शालेय मुलांच्या आरोग्यावर आणि शैक्षणिक कामगिरीवर सुद्ध होतो.
एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की ४ ते १० वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी दररोजच्या कॅलरीजच्या सेवनात साखरेचा वाटा १३ टक्के आहे. ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी १५ टक्के आहे. प्रत्यक्षात मुलांच्या दररोजच्या सेवनात कॅलरीजचे प्रमाण फक्त पाच टक्के असावे. मात्र शालेय विद्यार्थ्यांच्या सेवनात कॅलरीजचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांना मधुमेह टाईप २ या सारख्या गंभीर आजाराचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी आणि मधुमेहापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सीबीएसई मंडळाने त्यांच्याशी संलग्न शाळांना ‘शुगर बोर्ड’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे शुगर बोर्ड शाळांमध्ये चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करून मुलांना साखरेच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक करेल. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञांकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना मधुमेहाची माहिती देऊन त्यांना साखरेच्या सेवनाच्या दुष्परिणामांची माहिती करून देण्यात येणार आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सेवनात कॅलरीजचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांना मधुमेह टाईप २ या सारख्या गंभीर आजाराचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शुगर बोर्ड स्थापन करण्याबाबत सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न सर्व शाळांनी आवश्यक ती कारवाई करावी, जेणेकरून निरोगी शालेय वातावरण निर्माण करता येईल, असे त्यांनी काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
