मुंबई : भारतामध्ये उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील वाढती स्पर्धा, अपारदर्शकतेची शंका, शाळा-कॉलेजची शुल्कवाढ आणि प्रवेश परीक्षांतील अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबरच त्यांच्या पालकांमध्येही मानसिक ताण वाढल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या सहकार्याने एम्स व निम्हान्स या राष्ट्रीय संस्थांनी केलेल्या एका संयुक्त अभ्यासानुसार, मागील पाच वर्षांमध्ये भारतातील पालकांमध्ये शिक्षणासंबंधी ताणामुळे नैराश्याचे प्रमाण २२ टक्यांवरून वरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
‘इंडियन जर्नल ऑफ सायकिअट्री’च्या २०२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार १५ ते २४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ३४ टक्के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया, अपयशाची भीती, आणि शैक्षणिक खर्च यामुळे सतत मानसिक तणावाखाली असल्याचे निदर्शनास आले. या टक्केवारीत २०१९ मध्ये केवळ २१ टक्के विद्यार्थी मानसिक ताण अनुभवत असल्याचे नोंदवले गेले होते. या कालावधीत राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरो (एलसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार शिक्षणाशी संबंधित कारणांमुळे आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०१९ मध्ये ७,२४५ होती, जी २०२३ मध्ये ८,०७० वर पोहोचली आहे.
याच काळात नीट व जेईई या प्रवेश परीक्षांत अपयश आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य, सामाजिक दबाव आणि आत्महत्येची प्रवृत्ती अधिक जाणवली. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) २०२४ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार प्रवेश परीक्षेतील अपयशाशी संबंधित मानसिक आरोग्य समस्या अनुभवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंद २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यामध्ये पालकांकडून होणारी अपेक्षा, शैक्षणिक कर्जाचा ताण आणि सामाजिक तुलनांचा मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आत्महत्या का वाढत आहेत
शिक्षणासाठी घेतले जाणारे खासगी कर्ज देखील पालकांमध्ये मानसिक तणावाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) २०२३ च्या एका अहवालानुसार, उच्च शिक्षणासाठी किमान ४० टक्के पालकांनी वैयक्तिक कर्ज घेतल्याचे आढळून आले. विशेषतः वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील वाढती शुल्करचना आणि खासगी संस्थांकडून होणारा आर्थिक भार या सर्वांचा परिणाम पालकांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. या आर्थिक भारामुळे अनेक पालक दीर्घकालीन चिंता व नैराश्य अनुभवत आहेत, असे एम्स व निम्हान्सच्या संयुक्त अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. यात परदेशी शिक्षणासाठी कर्ज घेणाऱ्या पालकांची संख्या जास्त आहे.
मुलांना मानसिकदृष्ट्या खंबीर बनवा
उच्च शिक्षणातील ताणतणाव हे आजचे नाहीत तर वर्षानुवर्षे आहेत. १९९८ साली मी वैद्यकीय विर्द्यार्थ्यांच्या मानसिक ताणाविषयी पेपर प्रसिद्ध केला होता. त्यात केईएम हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या ६० टक्के मुलांमध्ये नैराश्याची भावना आढळून आली. यानंतर आम्ही त्यावर उपाययोजनाही केल्या असे केईएमचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले. आजच्या मुलांना खरेतर पालकांची साथ मिळाली पाहिजे ते आव्हान स्वीकारण्यासाठी तसेच स्पर्धेतील अपयश स्वीकारण्यासाठी. होते काय की पालकच मुलांवर आपले स्वप्न लादतात मात्र आपल्या स्वप्नांचे आव्हान पेलण्यासाठी मुलांना घडविण्याचे काम खऱ्या अर्थाने होताना दिसत नाही असे डॉ सुपे यांनी सांगितले. अलीकडे कुटुंब लहान असते. मुलांना लहानपणापासून हवे ते दिले जाते. आव्हानांचा सामना कसा करायचा याचेच नेमके शिक्षण त्यांना मिळत नाही परिणामी जेव्हा आव्हाने समोर येतात तेव्हा मुल व पालक दोघेही तणावाखाली येतात. यातूनच नैराश्य व पुढे काही प्रकरणात आत्महत्या होताना दिसते. यासाठी पालकांनीही मोठ्या प्रमाणात मुलांना मानसिकदृष्ट्या खंबीर व सक्षम बनविण्याची गरज असल्याचे डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या शीव रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ मोहन जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार वाढती स्पर्धा हे ताणतणावाचे प्रमुख कारण आहे. तथापि नीट परीक्षेत परत बसण्याचे पर्याय असल्यामुळे मुल पुन्हा प्रयत्न करू शकतात. प्रश्न येतो तो नीटमध्ये केरळच्या मुलाला दिल्लीत वा दिल्लीच्या मुलाला केरळमध्ये प्रवेश मिळाल्यास तेथे तो स्वत:ला ॲडजेस्ट करू शकत नाही,परिणामी नैराश्यातून काही घडू शकते मात्र अशी प्रकरणे फार कमी असल्याचे डॉ जोशी यांचे म्हणणे आहे. प्रवेशाच्या जागा कमी आणि इच्छुक जास्त यातून काही प्रश्न निश्चितच निर्माण होतात, असेही डॉ जोशी यांनी सांगितले.
काही मनोचिकित्सकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक प्रवेश हंगामात विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य आणि तणावासंबंधी रुग्णसंख्या ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढते. अनेकांना सतत चिंता, निद्रानाश, आत्मविश्वास गमावणे आणि भविष्यातील अपयशाची भीती भेडसावत असते. त्याचप्रमाणे, प्रवेश प्रक्रियेतील अस्थिरता आणि सामाजिक दबाव यामुळे अनेक पालक स्वतःच्या अपूर्ण आकांक्षा मुलांवर लादतात, याचा गंभीर मानसिक परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो.
सरकारकडून देखील काही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. २०२३ मध्ये आरोग्य मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त पुढाकाराने ‘मानसिक आरोग्यसाथी’ हे अभियान राबवण्यात आले, ज्यामध्ये महाविद्यालयांमध्ये मानसिक समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. २०२४ मध्ये यूजीसीकडून तयार करण्यात आलेल्या नव्या शिफारशींमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षित मानसोपचारतज्ज्ञ अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्र शासनानेही २०२४ मध्ये ‘मनशांती’ नावाची योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत १२ वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांना मोफत समुपदेशन सुविधा देण्यात येत आहेत.
उच्च शिक्षणांतर्गत पालक व मुलांमधील वाढता ताणतणाव, नैराश्य तसेच आत्महत्यांचे प्रमाण लक्षात घेता सरकार, शिक्षण संस्था, पालक, आणि समाज यांना मानसिक आरोग्याच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. केवळ उच्च शिक्षणाचे ध्येय गाठण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेकडे दुर्लक्ष केल्यास देशाची उद्याची पिढी मानसिकदृष्ट्या खंगलेली असेल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता, ताणमुक्त शिक्षण आणि पालक-विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे मजबूत पूल निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे असे मानसोपचार तज्त्रांचे म्हणणे आहे.
