मुंबई : राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या सुमारे ३४ हजार डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचा संप शुक्रवारी चौथ्या दिवशीही सुरुच असून यामुळे आरोग्य सेवेवर विपरित परिणाम होताना दिसत आहे. आंदलन करणाऱ्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची शुक्रवारी आरोग्यभवनात आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांच्याबरोबर बैठक झाली. तथापि या बैठकीत समावेशनाबाबत निश्चित कालावधीचे लेखी आश्वासन मिळाले नसल्याचे सांगत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार या संघटनांनी केला आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत ३४ हजार डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन सरकारने देऊनही त्याची गेल्या १७ महिन्यांपासून अंमलबजावणी न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले होते. याचा मोठा फटका राज्याची ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थाला बसत असून जिल्ह्याजिल्ह्यात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असे राज्य आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती व एकता संघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे मार्गदर्शक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले.
या आंदोलनात प्रामुख्याने आरोग्य स्वयंसेविका,परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, आरोग्य सहाय्यक, लिपिक, अर्धपरिचारिका आदींचा समावेश आहे. आंदोलनामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात होणाऱ्या आरोग्य चाचण्या,आरोग्य विषयक नोंदणी, एक्स-रे, बाळंतपणापासून अनेक आरोग्य विषयक कामांवर परिणाम होणार आहे.तसेच अनेक ठिकाणी जिल्ह्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे दैनंदिन तपासण्या, औषध वितरण, आपत्कालीन सेवा, मातृ-शिशु आरोग्य तपासण्या, लसीकरण यालाही फटका बसणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्यमंत्र्यांपासून शासन स्तरावर अनेकदा अनेकदा सेवत कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असे आंदोलनाचे मार्गदर्शक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले. आमच्या एकूण १८ मागण्या असून याबाबत अंमलबजावणीचा कालबद्ध वेळ आम्हाला लेखी स्वरुपात द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. मात्र सरकारकडून केवळ चर्चाच करण्यात येत असून सेवेत कायम करण्याबाबत ठोस काहीही दिसत नसल्यामुळे आम्हाला कामबंद आंदोलन करावे लागल्याचे दिलीप उटाणे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तसेच सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय हे आंदोलन आता मागे घेतले जाणार नाही, असेही आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यभरातील एनएचएम कर्मचार्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कायमस्वरूपी नोकरीत समावेश ,कामाच्या जबाबदारीनुसार वेतनमान,सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाखांची मदत ,अपंगत्व आल्यास २५ लाखांची नुकसानभरपाई, प्रशासकीय व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील दरी दूर करणे,आशा, परिचारिका, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आदी पदांना स्थैर्य देणे आदी १८ मागण्यांचा समावेश आहे.
आरोग्य भवनात आरोग्य आयुक्त कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांच्यासमवेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या विविध संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी आयुक्त बलकवडे यांनी सरकार पहिल्यापासून सर्वांच्या कायमस्वरुपी समावेशाबाबत सकारात्मक असून याबाबत वेगाने काम सुरु असल्याचे सांगितले.
तथापि खूप मोठ्या संख्येने समावेशन असून आरोग्य विभागाबरोबरच ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागांच्या यात भूमिका असल्यामुळे तसेच सेवानियमावली तायर करावी लागणार असल्याने निश्चित कालावधी सांगता येणार नाही असे स्पष्ट केले. तसेच समावेशनासाठी आरोग्यमंत्री आबीटकर हे स्वत: आग्रही असल्याचे सांगितले. हे काम लवकरात लवकर करण्याची आरोग्य विभागातील सर्वांचीच भूमिका असल्यामुळे आंदोलन मागे घ्यावे ,असे आवाहनही आयुक्तांनी यावेळी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि लेखी आश्वासनाच्या मागणीवर ठाम राहात आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन यापुढेही सुरूच राहिल असे सांगितले.
