मुंबई : वांद्रे येथील इंदिरानगर वसाहतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन अडीच वर्षांपासून रखडल्याने त्यांना रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याच्या सूचना राज्य मानवाधिकार आयोगाने देऊनही अद्यापही ते रखडले आहे. इंदिरानगर येथील जलवाहिनीलगत असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर पालिकेने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कारवाई केली होती. त्यानंतर १५५ झोपडपट्टीधारकच पात्र असल्याचे सांगत पालिकेने त्यांचे पुनर्वसन केले होते. मात्र त्याव्यतिरिक्त २८१ रहिवासी पात्र असूनही त्यांना घर नाकारण्यात आले होते. याबाबत युवा संस्थेच्या वतीने नामदेव गुलदगड यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने ३० नोव्हेंबर २०१९ ला त्याबाबत निकाल देत २८१ रहिवाशांचे तीन महिन्यात पुनर्वसन करावे, असे आदेश दिले होते. मात्र या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित आहे. परिणामी या रहिवाशांवर उड्डाणपुलाखाली राहण्याची वेळ आली आहे.बिगारी काम करणारे गंगाराम हिवराळे मागील तीन वर्षांपासून पाल अंथरून झोपड्या पाडल्या तेथेच राहत आहेत. ‘मागील चाळीस वर्षांपासून येथे राहतो. आता राहत असलेल्या पालाच्या घरात ना वीज आहे, ना पाणी आहे. घरात लहान मुले आहेत. मात्र या परिस्थितीत दिवस काढण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सुमारे २०० कुटुंबे याच अवस्थेत राहत आहेत. पालिकेकडे अनेकदा मागणी करूनही हा प्रश्न तसाच आहे,’ अशी व्यथा गंगाराम मांडतात. ‘वसाहतीतील रहिवाशांकडे त्यांच्या वास्तव्याचे पुरावे होते. मात्र त्याची पडताळणी न करता पालिकेने त्यांना अनधिकृत ठरवून घराचा हक्क नाकारला. हे रहिवाशांवर अन्याय करणारे होते. राज्य मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेऊन घरे देण्याचा आदेश दिला आहे,’ अशी माहिती युवा संस्थेचे वरिष्ठ प्रकल्प साहाय्यक नामदेव गुलदगड यांनी सांगितले. ‘करोनामुळे पुनर्वसनास विलंब’ याबाबत पालिकेच्या एच पूर्व विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, ‘पालिकेकडून रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे. करोनाची परिस्थिती उद्भवल्यामुळे त्याला काहीसा विलंब झाला आहे. मात्र लवकरच या रहिवाशांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
