समान पाणीवाटप धोरणातील प्रमुख अडसर; पाण्याच्या साठवण सुविधेचीही वानवा
मुंबई शहरात सर्वाना पाण्याचे समान वाटप व्हावे, यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली असली तरी नजीकच्या भविष्यात तरी ही आदर्श व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही. कारण समन्यायी पाणीवाटपासाठी आवश्यक असलेली जलवाहिन्या व इमारती, वस्तींमधील टाक्यांची यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. तसेच वापरानुसार शुल्क आकारण्यासाठी प्रत्येक घराला मीटर बसवण्याची गरज आहे; परंतु, मुंबईसारख्या महानगरांत असे मीटर बसवणे अशक्य कोटीतील असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वर्षभरात येणाऱ्या पालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विधानसभेत शहराच्या लहान-मोठय़ा सर्वच प्रश्नांची जोरदार चर्चा रंगली. शहरातील पाणीवाटप हीदेखील त्यापैकीच एक. मुंबईत दक्षिण भागात १६१ लिटर, पूर्व उपनगरात १३५ लिटर तर पश्चिम उपनगरात १३७ लिटर दरडोई पाण्याचे वाटप केले जाते. या तीनही विभागांना समान पाणीपुरवठा व्हावा अशी भाजपा आमदारांनी विधानसभेत केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही तातडीने पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी समिती नेमली. मात्र प्रत्येक भागात एकसमान पाणीपुरवठा होणे हेच मुळात असमान असल्याचे मत पालिकेतील जलविभागातील अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
राष्ट्रीय जल धोरणानुसार गरीब वस्तीत राहणाऱ्यांना ४५ लिटर तर इमारतीत राहणाऱ्यांना १३५ लिटर दरडोई पाणी पुरवले जाते. दक्षिण विभागात झोपडपट्टय़ांची संख्या कमी आहे त्यातुलनेत उपनगरातील गरीब वस्तीतील कुटुंब अधिक असल्याने साहजिकच पाण्याचे वाटप असमान राहते, असे जलविभाग अभियंता अशोककुमार तवाडिया म्हणाले. याशिवाय नव्याने विकसित झालेल्या इमारती, टॉवर यांच्याकडे भूमिगत टाक्या असतात. त्या टाक्यांमध्ये पाणी साठवून मग मोटरने वरच्या टाकीत सोडले जाते व तेथून पाणीपुरवठा होतो. जुन्या इमारतींमध्ये अशी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने साहजिकच दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावर कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. ही स्थिती बदलणे पालिकेच्या जलविभागाच्या हातात नाही, असे अन्य एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
समन्यायी पाणीवाटपासाठी पाणीवापरानुसार शुल्क वसूल करणे हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी प्रत्येक घराचा पाणीवापर मोजण्यासाठी त्याच घरात स्वतंत्र मीटर बसवावा लागेल. मात्र वीजमीटरप्रमाणे इमारतीच्या खाली एकाच पॅनेलवर सर्व मीटर बसवता येणार नाहीत. टॉवरमध्ये स्वयंपाकघर, न्हाणीघर व स्वच्छतागृहासाठी पाणीपुरवठय़ाच्या वेगळ्या वाहिन्या असतात. प्रत्येक वाहिनीला स्वतंत्र मीटर लावणे व त्यातील नोंदी घेणे अत्यंत किचकट होईल. त्यामुळे घराला मीटर लावण्याची योजना अशक्य असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारच्या समितीतील तज्ज्ञांना नेमका काय सल्ला देता येईल, याबाबत साशंकता आहे. ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांपूर्वी बसवलेल्या जलवाहिन्या व त्यातून असंख्य ठिकाणी काढलेल्या उपवाहिन्या यांचे जाळे जलविभागातील अधिकाऱ्यांनाही नीटसे माहिती नाही आणि त्यामुळे गळती होत असलेली ठिकाणेही शोधून काढता येत नाही. मग समितीतील तज्ज्ञांना ती कशी माहिती होणार, असा प्रश्नही पालिका अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
प्राजक्ता कासले,