RIP आरे मेट्रो कारशेड

“आरेच्या जंगलात या कारशेड प्रकल्पासाठी जी इमारत बांधण्यात आली आहे, ती दुसऱ्या कामासाठी वापरण्यात येईल. जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे, तो पैसा वाया जाणार नाही” अशी ग्वाही त्यांनी दिली. “सरकारने यापूर्वी आरेतील ६०० एकर जमीन जंगल म्हणून घोषित केली होती. पण आता मी ८०० एकर जमीन जंगल म्हणून घोषित करत आहे. इथे स्थायिक असलेल्या आदिवासींच्या पाडयांवर कुठलीही गदा येणार नाही. आरेच्या जंगलातील जैवविविधतेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे” असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

आरेचे जंगल वाचवण्यासाठी आंदोलन करणारे नागरिक, पर्यावरणवाद्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतल्याची माहिती सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आरेमधील प्रस्तावित कारशेड सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. कारण त्यासाठी मोठया प्रमाणावर झाडे तोडावी लागणार होती. पाच ऑक्टोंबर २०१९ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास आरेच्या जंगलातील झाडे पाडताना, पर्यावरणवादी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला होता. त्यावेळी २९ जणांना अटक करण्यात आली होती.

शिवसेनेचा विरोध डावलून फडणवीस सरकारने कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला
पर्यावरणवाद्यांचा तसेच शिवसेनेचा विरोध डालवून देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही याच जागेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कापरेरेशनने रातोरात या ठिकाणची झाडे तोडून कारशेड उभारणीच्या कामाला सुरूवात केली होती. मात्र शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही वृक्षतोडीला विरोध होता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

पर्यायी जागेचा शोध घेणाऱ्या या समितीत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे मुख्य वन संरक्षक यांचा समावेश होता. मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी निश्चित केलेल्या जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य आणि वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करण्याबरोबरच आरे वसाहतीत कारशेडचे काम करताना त्या जागेवरील २१०० झाडे कापण्यापूर्वी कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब केला होता का, याचीही चौकशी करण्यास समितीस सांगण्यात आले होते.