मुंबई : धुळे येथून प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी झाहीर केलेले आयपीएस अधिकारी अब्दुल उर्फ अब्दुर रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर रेहमान यांची याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी घेण्याचे स्पष्ट केले.

calcutta hc judge says he is rss member in farewell speech
मी संघाचा स्वयंसेवक! कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवृत्तीच्या वेळी माहिती
Abhijit Gangopadhyay and Mamata Banerjee
“ममता बॅनर्जी तुमची किंमत किती?”, माजी न्यायाधीश, भाजपा नेते अभिजीत गंगोपाध्याय यांचे आक्षेपार्ह विधान
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीकडून विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हणाले, “निवडणूक प्रचार करणं हा…”
Anuj Thapan, suicide,
अनुज थापन याची आत्महत्या नाही, मृत्यूची सीबीआय चौकशी करा, मागणीसाठी अनुजच्या आईची उच्च न्यायालयात याचिका
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Do Anjali Damania and Suhas Kande have the right to challenge the acquittal Chhagan Bhujbals question in HC
महाराष्ट्र सदन प्रकरण : दोषमुक्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार दमानिया, कांदे यांना आहे का? उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भुजबळ यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
The High Court should not interfere with the rights of the students the Delhi government and the municipal administration should be warned
विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा नको! उच्च न्यायालयाचे दिल्ली सरकार, महापालिका प्रशासनाला खडे बोल
Syedna Mufaddal Saifuddin dawoodi bohra community
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल!

हेही वाचा…चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक

रेहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सरकारकडे अर्ज केला होता. मात्र, सरकारने त्याचा अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे, रेहमान हे पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) आणल्यावर रेहमान यांनी राजीनामा दिला. तेव्हाही सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे, रेहमान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर, हा मुद्दा आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने या मुद्द्यावर पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दरम्यान, डिसेंबर २०१९ पासून रेहमान यांनी कार्यालयात जाणे बंद केले. सीएएविरोधात २०२० मध्ये मुंब्रा येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल राज्य रेहमान यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.