कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गातील झाडांच्या कत्तलीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ लिमिटेडतर्फे (एमएमआरसीएल) मनमानी आणि बेकायदा पद्धतीने दक्षिण मुंबईतील झाडांची कत्तल केली जात आहे, असा आरोप करणारी याचिका पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने झाडांच्या कत्तलीला मज्जाव करण्यास नकार दिला. मात्र ‘एमएमआरसीएल’ला याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कुणाल बिरवाडकर यांनी ही याचिका केली आहे. प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी पण कापली जाणार नव्हती अशा झाडांचीही ‘एमएमआरसीएल’कडून कुठलाही विचार न करता आणि मनमानीपणे सर्रास कत्तल केली जात आहे, असा आरोप बिरवाडकर यांनी केला आहे. त्यामुळेच एमएमआरसीएलच्या मनमानीला मज्जाव म्हणून याचिका प्रलंबित असेपर्यंत झाडांच्या कत्तलीला स्थगिती देण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळेस झाडे कापण्याच्या कामाला स्थगिती देण्याची बिरवाडकर यांची मागणी
न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच याचिकेवरील सुनावणी २६ मे रोजी ठेवत त्या वेळेस याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’ला दिले.
दरम्यान, कफ परेड आणि चर्चगेट येथील रहिवाशांनी झाडांच्या कत्तलीविरोधात याचिका केली होती. त्यांनी याचिकेत उपस्थित केलेले पर्यावरणीय मुद्दय़ांची दखल घेत गेल्या ९ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने झाडांच्या कत्तलीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र विकास आणि पर्यावरण यात समतोल राखण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गातील पाच हजार झाडांच्या कत्तलीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी उठवत प्रकल्पाच्या मार्गातील अडसर दूर केला होता. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानेही झाडांच्या कत्तलीला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानंतर लगेचच ‘एमएमआरसीएल’ने झाडे कापण्यास युद्धपातळीवर सुरुवात केली होती.
