अपत्य नसलेल्यांची जाहीरातीतून फसवणूक; हस्तक्षेपास न्यायालयाचा नकार
आमच्याकडे उपचार केल्यास मूल नसलेल्या स्त्रीला ‘आयव्हीएफ’द्वारे तीन महिन्यांच्या आत नक्कीच गर्भधारणा होईल आणि तसे न झाल्यास पैसे परत केले जातील, अशा आशयाची जाहिरात देणाऱ्या अनिरूद्ध आणि अंजली मालपानी या डॉक्टर दाम्पत्याला परवाना निलंबित केल्याप्रकरणी दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. मूल नसलेल्या दाम्पत्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा या दाम्पत्याला अधिकार नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
मालपानी दाम्पत्याचा दक्षिण मुंबईत दवाखाना असून त्यांनी आमच्याकडे उपचार केल्यास मूल नसलेल्या स्त्रीला तीन महिन्यांच्या आत नक्कीच गर्भधारणा होईल आणि तसे न झाल्यास पैसे परत केले जातील, अशा आशयाची जाहिरात त्यांनी स्वत:च्याच संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध केली होती. मात्र ही जाहिरात धादांत खोटी असल्याचे सांगत भारतीय जाहिरात प्रमाणिकरण परिषदेने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय परिषदेने
मालपानी दाम्पत्याचा व्यवसाय परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला आहे. त्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून निलंबन रद्द करण्याची आणि उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांवरील उपचार पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
न्यायमूर्ती सत्यरजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे या संवेदनशील विषयावर कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असे सांगत प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.