मुंबई : जालना जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेच्या (पोकरा) अंमलबजावणीत गैरव्यवहार झाला आहेत. गोदामे, भाजीपाला संकलन केंद्र, शेड न उभारताच अनुदान काढल्याचे, अनेक कामे कागदोपत्री करून पैसे हडपल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून शक्य असल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाई जगताप, सदाभाऊ खोत आदींनी सहभाग घेतला. प्राथमिक चौकशीत गैरव्यवहार आढळून आल्यानंतर संबंधित उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात शेडनेटचे लाभार्थी ३२५८ आहेत, त्यापैकी २३५८ शेडनेटची तपासणी पूर्ण झाली आहे, उर्वरीत ९०० शेडनेटची तपासणी पंधरा दिवसांत केली जाईल. कायद्यातील तरतूद तपासून शक्य असेल तर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. गोदामे, भाजीपाला संकलन केंद्र, शेडनेट न उभारता, किंवा एकच शेडनेट चार लाभार्थ्यांनी आपले म्हणून दाखवून अनुदान घेतल्याचे समेर आले आहे. काही शेतकऱ्यांना शेडनेट उभारून अनुदान मिळाल्यानंतर विकून टाकले आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही कोकाटे म्हणाले.
