मुंबई : नोकरीसंदर्भातील महत्त्वाचे दस्तावेज शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवेची माहिती मिळण्यास, तसेच निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनासाठी हे दस्तावेज आवश्यक असतात. मात्र अनेक खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा प्रशासन त्यांच्याकडे कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना हे दस्तावेज देण्याचे टाळतात. यामुळे अनेक शिक्षकांना निवृत्तीनंतर नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र हे दस्तावेज तातडीने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत, असे आदेश शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता शिक्षकांना त्यांच्या नोकरीसंदर्भातील दस्ताऐवज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यांतील हजारो शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे.
अनेक खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित असलेले दस्तावेज मिळणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रथम नियुक्ती आदेश प्रत (१९८१ नियम ९ (५) अनुसूची ड), नियुक्ती आदेश जोडपत्र (ब) (शिक्षकेत्तर व शिक्षण सेवक), प्रथम मान्यता आदेश प्रत. (परिविक्षाधीन कालावधी शिक्षण सेवक, शिक्षकेत्तर सेवक), सेवा सातत्य आदेश प्रत, दुय्यम सेवा पुस्तक, वेतन प्रमाणपत्र, वरिष्ठ, निवड श्रेणी मान्यता आदेश प्रत, पदोन्नती आदेश व मान्यता प्रमाणपत्र प्रत,भविष्य निर्वाह निधी परतावा, नॉमिनेशन आदेश प्रत अशा विविध दस्तावेजांच समावेश आहे.
मात्र मुंबई, ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यांतील काही संस्थाचालक जाणीवपूर्वक हे दस्तावेज शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देत नाहीत. ही बाब शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असून त्यांना त्यांच्या हक्काच्या दस्तावेजापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ही बाब मुंबई मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मुंबई शिक्षण उपसंचालकांच्या निदर्शनास आणून दिली. याची दखल घेत मुंबई शिक्षण उपसंचालकांनी दस्तावेज शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत तात्काळ कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे मुंबईतील उत्तर, पश्चिम, दक्षिण शिक्षण निरीक्षक जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यांतील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
लेखी अर्ज करण्याचे आवाहन
सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवेशी संबंधित हक्काचे सर्व दस्तावेज मिळविण्यासाठी मुख्याध्यापकांकडे लेखी अर्ज करावा व दस्तऐवज न दिल्यास शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन अनिल बोरनारे यांनी सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना केले.
