मुंबई : अंधेरीतील जोग उड्डाणपुलाची दुरुस्ती कोणी करायची यावरून मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरडीए यांच्यातील वाद सुरू असतानाच आता या पुलाची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ९५ कोटींच्या या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काम सुरू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, या दुरुस्तीचा खर्च एमएमआरडीएकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करणार आहे.

पश्चिम दृतगती मार्गावरील जोग उड्डाणपुलाचा एक भाग ४ जुलैला एका चारचाकी गाडीवर पडला आणि तेव्हापासून अंधेरीतील हा पूल चर्चेत आला. पश्चिम द्रुतगती मार्ग हा देखभालीसाठी एमएमआरडीएने मुंबई महानगरपालिकेकडे २०२२ मध्ये दिला होता. त्यावेळी या मार्गावरील पुलासहीत पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला होता. त्यामुळे पालिकेने या पुलाची व्हिजेटीआयकडून संरचनात्मक तपासणी करून घेतली होती. त्यावेळी या पुलाची मोठी दुरुस्ती करण्याची शिफारस व्हीजेटीआयने केली होती. पालिकेने या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी ९५ कोटी अंदाजित खर्चाच्या निविदा मागवल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच पुलाची दुर्घटना घडली. मात्र या दुर्घटनेनंतर पूलाची जबाबदारी नक्की कोणाची हा नवीनच वाद उद्भवला होता. या पुलाची दुरुस्ती कोणी करायची याबाबत पालिका आणि एमएमआरडीए यांच्यात पत्रव्यवहार सुरू होता.

हेही वाचा – मुंबई : अभ्युदयनगर पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया तूर्तास लांबणीवर, नियमानुसार ७५० चौ. फुटाचे घर देण्याची रहिवाशांची मागणी

हेही वाचा – मुंबई : पाणीसाठा ९७ टक्के, पावसामुळे यंदा धरणे काठोकाठ

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुलाची दुरुस्ती करण्याबाबत संबंधित कंत्राटदार कंपनीने पालिकेला काहीही कळवलेले नाही. त्यामुळे पुलाची दुरुस्ती एमएमआरडीएने करावी असे पत्र पालिका प्रशासनाने एमएमआरडीए प्रशासनाला पाठवले होते. मात्र एमएमआरडीएने दुरुस्ती करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने अखेर या पुलाची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुलाची दुरुस्ती लवकर करणे आवश्यक असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच कंत्राटदार निश्चित केला जाईल व कार्यादेश देऊन काम पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र एका बाजूला या पुलाचा खर्च एमएमआरडीची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनी हा खर्च उचलावा असे पत्रही एमएमआरडीएला धाडण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे.