जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या कंपनीची बेबी टाल्कम पावडर ही वापरासाठी सुरक्षित असल्याचा अहवाल दोन सरकारी प्रयोगशाळांनी दिला आहे. उच्च न्यायालयात शुक्रवारी ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर कंपनीतर्फे या प्रसिद्ध बालप्रसाधनाच्या विक्रीस परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, सरकार ७ डिसेंबरला त्याबाबत आपले म्हणणे मांडेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने बेबी पावरडच्या विक्रीची परवानगी सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
कंपनीच्या मुलुंड येथील प्रकल्पातून बेबी पावडरचे नमुने घेण्याचे व नमुन्यांची दोन सरकारी आणि एका खासगी प्रयोगशाळेत नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाला दिले होते. त्याच वेळी बेबी पावडरचे उत्पादन करण्यास न्यायालयाने कंपनीला परवानगी दिली. परंतु कंपनी हे उत्पादन स्वतःच्या जोखमीवर करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उत्पादनाच्या विक्रीस मात्र न्यायालयाने कंपनीला मज्जाव केला होता. बेबी पावडरचे नमुने केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळा (पश्चिम विभाग), एफडीए प्रयोगशाळा आणि इंटरटेक या खासगी प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवण्यात आले होते.
हेही वाचा- मुंबई: नायर दंत रुग्णालयात उभारणार अद्ययावत प्रयोगशाळा
न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी तिन्ही प्रयोगशाळांनी दिलेले मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने हे अहवाल वाचले. तसेच दोन सरकारी प्रयोगशाळांनी दिलेल्या अहवालानुसार कंपनीची बेबी पावडर ही वापरण्यासाठी सकृतदर्शनी सुरक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर बेबी पावडरच्या विक्रीसाठी परवानगी देण्याची मागणी कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर सरकारचे या अहवालाबाबतचे म्हणणे आधी ऐकावे लागेल, असे नमूद करून न्यायालयाने कंपनीच्या मागणीवर आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच प्रकरणाची सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी ठेवली.
प्रकरण काय ?
बेबी टाल्कम पावडर हे उत्पादन आरोग्यास हानीकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावरून सर्व प्रसाधनांचा उत्पादन परवाना रद्द केल्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली होती. त्यातील केवळ उत्पादन निर्मितीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
