मुंबई पोलिसांकडून ३ ते १७ डिसेंबर दरम्यान मुंबईत जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचे वृत्त काल विविध माध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. दरम्यान, ही बातमी खोटी असल्याचे माहिती मुंबई शहरचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा-सुव्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिली आहे. मुंबईत कलम १४४ लागू करण्यात आल्याचे वृत्त चुकीचे आणि गैरसमज निर्माण करणारे असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा – पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत; महारेल रेल्वेमंत्र्यांकडे भूमिका स्पष्ट करणार

trees in Mumbai being killed by poison
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग; पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल
case filed in Actor Aamir Khan deep fake tape case
अभिनेता आमिर खान डीपफेक चित्रफीतीप्रकरणी गुन्हा दाखल
Rameshwar Cafe Bomb blast
Bengaluru: रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोट प्रकरणी भाजपा कार्यकर्त्याला अटक, संशयितांशी संबंध असल्याचा दावा
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?

काल विविध माध्यमांनी मुंबईत कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी, या उद्देशाने मुंबई पोलिसांकडून ३ ते १७ डिसेंबर दरम्यान कलम १४४ म्हणजे जमावबंदीचे निर्देश लागू करण्यात आल्याचे वृत्त दिले होते. यादरम्यान पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास, रॅली, लाऊडस्पीकर, सर्वाजनिक सभा, लग्न समारोह, अंत्यसंस्कार सभा, विविध संघटनाच्या मोठ्या बैठका, न्यायालये आणि सरकारी कार्यालयांजवळील अनावश्यक गर्दींवर बंदी असेल, असेही सांगण्यात आले होते.

हेही वाचा – मुंबई: जादूटोणा केल्याची बतावणी करीत घरातून सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या दाम्पत्याला अटक

दरम्यान, हे वृत्त चुकीचे असल्याचे मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी म्हटले आहे. “मुंबई शहरात मुंबई पोलिसांकडून कलम १४४ म्हणजेच जमावबंदीचे आदेश जारी करण्यात आल्याची बातमी आहे. ही बातमी चुकीची आणि गैरसमज निर्माण करणारी आहे. मुंबई शहरामध्ये मुंबई पोलिसांकडून मुंबई पोलीस अॅक्ट ३७ (१) अन्वये जे लोकं बेकायदेशीर मोर्चे, निदर्शने काढतात, कायदा सुवस्थेस बाधा निर्माण करतात, त्यांच्या विरोधात आदेश दर १५ दिवसांनंतर काढण्यात येतो. वर्षातल्या ३६५ दिवसांपैकी ३४१ दिवस हे आदेश जारी केलेले असतात. या आदेशांचा लोकांच्या सर्वसामान्य जिवनाशी अजिबात संबंध नसतो. यापूर्वीच कौटुंबीक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम यातून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण करून घेऊ नये”, अशी माहिती त्यांनी दिली.