मुंबई : पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नीती आयोगाची मंजुरी मिळून सात महिने उलटले तरीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीबाबत विचार झालेला नाही. उलट पुणे-नाशिक हायस्पीड मार्गिका समांतर करण्यावर निर्णय झाला असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने मात्र सुरक्षाविषयक उपाययोजनावर बोट ठेवत मार्गिका उन्नत करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. त्यावरून हायस्पीड मार्गिका करणाऱ्या महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर रेल्वे डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन (महारेल) आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात मतभेत झाले असून महारेल केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून प्रकल्पाला मिळणाऱ्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. दरम्यान, लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन प्रकल्पाची स्थिती, करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना याची माहिती देण्यात येणार असल्याचे महारेलमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला १० फेब्रुवारी २०२० रोजी मध्य रेल्वेची, तर मार्च २०२१ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्ड आणि नीती आयोगाकडे सादर करण्यात आला. या प्रकल्पाला १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रेल्वे बोर्डाची आणि ७ एप्रिल २०२२ रोजी नीती आयोगाची मंजुरी मिळाली. यानंतर प्रकल्पास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची त्वरित मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मात्र अद्यापही ती मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी महारेलच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा आढावा घेतला होता. या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी माध्यमामार्फत केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विनंती करून दोन महिने लोटल्यानंतरही याबाबत विचार झालेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकाम आणि अन्य प्रक्रियेला सुरुवात होऊ शकलेली नाही, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

Deadline for drain cleaning in Pune till May 10 Municipal Commissioners order
पुण्यात नालेसफाईसाठी १० मेपर्यंत मुदत, महापालिका आयुक्तांचा आदेश
way of dharavi redevelopment is cleared railway land finally transferred to DRP
धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, रेल्वेची २५.५७ एकर जमीन अखेर ‘डीआरपी’कडे हस्तांतरित
Pune, ring Road Project, farmers, financial complaint, Land Acquisition, Collector Issues Warning, government Officers,
पुणे : ‘रिंगरोडचे भूसंपादन करताना तक्रारी आल्यास…’ जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबी
ambitious projects in Maharashtra
राज्यातील तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामास आचारसंहितेनंतरच सुरुवात? एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा खुल्या होणार

हेही वाचा: मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या उद्दीष्टांची अंमलबजावणी: राज्य सरकार, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे

हायस्पीड मार्गिका पूर्णपणे जमिनीवरूनच जाणार असून त्याबाबतचा संपूर्ण आराखडा आणि नियोजन करण्यात आलेले असताना सुरक्षेच्या दृष्टीने मार्गिका अधिकाधिक उन्नत करण्याच्या पर्याय रेल्वेमंत्रालयाकडून सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे महारेलची मोठी अडचण झाली आहे. परिणामी, एकीकडे प्रकल्पाचा खर्च वाढत असून दुसरीकडे प्रकल्पास विलंब होण्याची शक्यता आहे. महारेलमधील अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून प्रकल्पाची सध्यस्थिती स्पष्ट केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. आता महारेलचे अधिकारी लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेणार असून प्रकल्प उन्नतपेक्षा समांतरच असावा, अशी भूमिका मांडण्यात येणार आहे.

सध्या या प्रकल्पात संयुक्त मोजमाप सर्व्हेक्षण, भूसंपादन आणि जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ५० टक्के भूसंपादन झाले आहे.पुणे-नाशिक हायस्पीड मार्ग २३५ किलोमीटर लांब आहे. यातील दर ७५० मीटरनंतर स्थानिकांना सुरक्षितरित्या जाण्या-येण्यासाठी लहानसा पॅसेज तयार करण्यात येणार आहे. रेल्वे रुळाच्या बाजूला संरक्षक कुंपण तयार केले जाणार आहे. तसेच रुळाच्या बाजूला काही अंतर सोडून सेवा रस्ता उपलब्ध केला जाणार आहे. पुणे-नाशिक पट्ट्यात स्थानिक, तसेच जनावरांचे अपघात होणार नाहीत यासाठी सुरक्षेचे सर्व उपाय योजण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली.

हेही वाचा: मुंबई: म्हाडामध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये चक्क झटापट!; एकाचे निलंबन, तर दुसऱ्याच्या बदलीचा प्रस्ताव

-पुणे-नाशिक हायस्पीड मार्ग-२३५ किलोमीटर लांब, पावणेदोन तासांत प्रवास
-हायस्पीड प्रकल्प पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून जाणार आहे.प्रकल्पात २० स्थानके असून चार – साडेचार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे

पुणे – नाशिक असा थेट रेल्वे मार्ग नसल्याने सध्या सहा तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत असून हायस्पीडमुळे पुण्याहून नाशिकला पावणेदोन तासांत पोहोचता येईल. या प्रकल्पामुळे उद्योग व पर्यटनालाही चालना मिळेल. प्रकल्पाची किंमत १६ हजार ३९ कोटी रुपये आहे.

प्रकल्पात ७० मोठे पूल, ४६ उड्डाणपूल, १८ बोगद्यांचा समावेश
-प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादन करण्यात येत आहे. यामध्ये वनखात्याच्या ९०.३४ हेक्टर आणि सरकारच्या ४९.३८ हेक्टर जागेचा समावेश आहे.