मुंबई : सत्तर न्यायमूर्ती ९४ न्यायमूर्तींचे काम करू शकतात का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी नुकताच केला. तसेच, देशातील सर्वात जुन्या उच्च न्यायालयांपैकी एक असलेले मुंबई उच्च न्यायालय मंजूर न्यायमूर्तींच्या (९४) तुलनेत केवळ ७० टक्के क्षमतेने कार्यरत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायमूर्तींची संख्या वाढण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर सद्यस्थितीला प्रलंबित असलेल्या आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या प्रकरणांच्या कामाचा प्रचंड ताण वाढत असल्याचे नमूद करून कामाचा प्रचंड ताण या न्यायमूर्तींचे दीर्घकालीन वैयक्तिक नुकसान करू शकतो, असा इशारा न्यायमूर्तींनी दत्ता यांनी दिला व न्यायमूर्तींना आधी स्वत:चे आरोग्य सांभाळावे, असा सल्लाही दिला.
न्यायमूर्तींनी काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यात संतुलन राखण्याचे आवाहनही दत्ता यांनी यावेळी केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे सोमवारपासून थेट प्रक्षेपण सुरू झाले. देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते या सुविधेचे नुकतेच उद्घघाटन झाले. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या कामाच्या प्रचंड ताणाची बाब प्रामुख्याने अधोरेखीत केली.
न्यायमूर्ती दत्ता नेमके काय म्हणाले ?
वाढत्या प्रकरणांच्या ताणाचा परिणाम न्यायमूर्तीच्या आरोग्यावर होतो. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी त्यांच्या आरोग्याची, तब्येतीची काळजी घेण्याची गरज आहे. तणावमुक्त राहण्यासाठी न्यायमूर्तींना कुटुंबीयांसह वेळ घालवावा, कामाचा ताण घेऊन स्वतःचे किंवा कुटुंबीयांचे नुकसान करू नये. तुम्हाला काही झाल्यास एक महिना सहानुभूती दाखवतील , नंतर सगळे विसरले जाईल, असे परखड मतही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मांडले.
उद्विग्नतेमागील कारण
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिवसाचे १५ ते १६ तास काम कसे करू शकतात ? न्यायमूर्ती त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळ कधी देतात ? असा प्रश्न करून न्यायमूर्तींवरील कामाचा वाढत्या ताणावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी बोट ठेवले. त्याचवेळी, २०१९ ते २०२० दरम्यान हा अल्प कालावधी वगळता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींचा संख्या ९० पर्यंत कधीच गेले नाही आणि तिथपर्यंत ती पोहोचेल हे विसरूनच जा, असेही दत्ता परखडपणे म्हणाले. या कालावधीतही उच्च न्यायालयात ७५ न्यायमूर्ती कार्यरत होते. आपण २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना, ७० न्यायमूर्ती कार्यरत होते. करोना काळात ती संख्या ५० पर्यंत खाली आल्याचेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले. निकालाची प्रत उपलब्ध करण्यास होणारा विलंब कामाच्या ताणामुळे होत असल्याचे नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निकालापत्रात नमूद केल्याकडे लक्ष वेधून समस्या किती गंभीर असल्याचे दत्ता यांनी अधोरेखीत केले. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी १५ ते १६ न्यायमूर्तीच्या नावांची शिफारस केली आहे. त्यापैकी १२ ते १३ नावांवर शिक्कामोर्तब होईल असे वाटते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयावरील कामाचा ताण पाहता ९४ न्यायमूर्तीचे संख्याबळही कमी असल्याचे दत्ता म्हणाले.
