मुंबई : शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीच्या समस्येतून मुंबईला मुक्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून मी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र, मुंबईला फलकबाजीमुक्त करण्यात नापास झालो, अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी शनिवारी व्यक्त केली. या प्रकरणी कारवाईचे वारंवार आदेश देऊन यंत्रणांनी त्याचे पालन केले नसल्याची सल सतत सतावत असल्याचेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या वेळी सांगितले.
फलकबाजीची समस्या दूर करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले; परंतु मुख्य न्यायमूर्तीच्या निवासस्थानाबाहेरच राजकीय नेत्याचे छायाचित्र असलेले फलक पाहून हतबल झालो. आपल्याला त्रास झाल्याने राजकीय फलकबाजीचे प्रकरण हाताळत असल्याची टीका झाली असती. ती होऊ नये म्हणून हे प्रकरण अन्य न्यायमूर्तीकडे सोपवले, असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळल्यानिमित्त महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने न्यायमूर्ती दत्ता यांचा सत्कार समारंभ शनिवारी आयोजित केला होता. त्या वेळी मुंबईला फलकांच्या वेढय़ातून मुक्त करण्यात अपयशी ठरल्याची खंत दत्ता यांनी व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार, अतिरिक्त महान्यायवादी अनिल सिंह, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायमूर्ती आणि वकीलवर्ग उपस्थित होता.
न्यायमूर्ती ओक यांच्याकडून कौतुक..
उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी राज्य सरकारकडून वांद्रे-कुर्ला संकुलात भूखंड उपलब्ध व्हावा यासाठी न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून केलेल्या प्रयत्नांची आणि पाठपुराव्याची न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी या वेळी प्रशंसा केली. न्यायमूर्तीच्या कमी संख्येत उच्च न्यायालय प्रभावीपणे काम कसे करेल? असा प्रश्न सतत विचारला जातो; परंतु उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बसतील कुठे याचा कुणीही विचार करत नसल्याकडे न्यायमूर्ती ओक यांनी न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना लक्ष वेधले.