मुंबई : कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे मुंबई सोडून अन्य राज्यात जाणे शक्य नव्हते आणि येथील मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यात कायद्याची अडचण होती. त्यामुळेच बढतीवर अन्य राज्याच्या उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला, असे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी राजीनाम्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे आपल्याला मुंबई वा महाराष्ट्र सोडून जाणे शक्य नाही. मात्र निवृत्तीसाठी कमी काळ शिल्लक असल्याचा अपवाद वगळता ज्या न्यायालयाचे आपण प्रतिनिधित्व करतो, त्याचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती न करण्याचा कायदा आहे. त्यामुळेच आपण राजीनाम्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती विजया ताहिलरामाणी यांच्या राजीनाम्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या क्रमवारीतील ज्येष्ठतेनुसार आपल्याला बढती देण्याबाबत सर्वप्रथम विचारणा झाली. त्याला चार महिने उलटले. त्यानंतर अन्य राज्यांतील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून आपली बढतीवर बदली करण्यासाठी विचारणा करण्यात आली. परंतु वैयक्तिक कारणांमुळे आपल्याला मुंबई व महाराष्ट्र सोडून जाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे चार महिन्यांनंतर अखेर राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो राष्ट्रपतींना पाठवला, असे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी सांगितले. गेल्या चार महिन्यांपासून हा निर्णय घेण्यापासून आपल्याला रोखण्यात येत होते. म्हणून एवढे महिने आपण थांबलो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडून खूप अपेक्षा असतात. परंतु अपेक्षित काम झाले नाही तर ते खूपच दु:खदायक असते. तसेच वयाच्या एका टप्प्यावर शरीर आणि कुटुंबाचे म्हणणेही ऐकावे लागते. ते ऐकले आणि निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. काळ बदलतो आहे, तशी आव्हानेही वाढत आहेत, रिक्त पदेही आहेत. या सगळ्यांचाही विचार केला पाहिजे. कुठलाही देश न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून राहू शकत नाही. सरकार हे बहुतांश प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर निर्णयासाठी अवलंबून राहणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवृत्तीनंतरही कायद्याशी संबंधितच काम करणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
