कर्नाटकात भ्रष्टाचाराचे भरले घडे; राज्यात मात्र काँग्रेसचे नैतिकतेचे धडे

‘आदर्श’ अहवालावरून काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना नैतिकतेचे धडे दिले, पण त्याच वेळी शेजारील कर्नाटकमध्ये दोन भ्रष्ट आणि भानगडबाज नेत्यांना तेथील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा विरोध डावलून मंत्रिमंडळात घेण्यास काँग्रेसनेच भाग पाडले. नैतिकतेचा टेंभा मिरतीव स्वत:ची प्रतिमा उंचाविण्याचा प्रयत्न करणारे काँग्रेसचे नवे नेतृत्व सोयीचे असेल तेथे दुर्लक्ष करते हेच यातून पुढे आले आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये एकाच वेळी घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांवरून काँग्रेस नेतृत्वाच्या कार्यशैलीचा अंदाज येतो. ‘आदर्श’ अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयावरून राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची कोंडी केली. अहवाल फेटाळण्यास आणि तो पुन्हा स्वीकारण्यास पक्षनेतृत्वानेच भाग पाडल्याने पृथ्वीराज चव्हाण अडचणीत आले. ‘आदर्श’ अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय चुकीचा होता व त्याचा फेरविचार करण्याचा आदेश राहुल गांधी यांनी दिला. पण काँग्रेसने शेजारील कर्नाटकमध्ये भ्रष्ट नेत्यांना राजाश्रय दिला.
चारच दिवसांपूर्वी डी. शिवकुमार आणि रोशन बेग या दोघांचा कर्नाटक मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. सहा महिन्यांपूर्वी काँग्रेसची सत्ता आली तेव्हा या दोन्ही नेत्यांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरच मंत्रिमंडळात घेण्याचे टाळण्यात आले होते. शिवकुमार यांच्या विरोधात जमीन हडप करणे तसेच बेकायदा खाणी आदी आरोप आहेत. रोशन बेग यांचे नाव तेलगी घोटाळ्यात पुढे आले होते. यामुळे त्यांना २००३ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. २००२ मध्ये राज्यातील विलासराव देशमुख सरकारच्या विरोधात युतीच्या वतीने अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यात आला असता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांना खबरदारीचा उपाय म्हणून बंगळुरूमध्ये हलविण्यात आले होते. तेव्हा एका रिसोर्टमध्ये आमदारांची सारी व्यवस्था या बेग यांनीच केली होती. कर्नाटकच्या राजकारणात या दोन्ही घोटाळेबाज मंत्र्यांचे वर्चस्व आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा या दोन्ही नेत्यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशास विरोध होता. गेल्या मे महिन्यात त्यांनीच या दोघांची दारे बंद केली होती. पण आगामी लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवायचे असल्यास बेग किंवा शिवकुमार मंत्रिमंडळात असणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात जी भूमिका घेण्यात आली ती शेजारील कर्नाटकमध्ये का कायम ठेवण्यात आली नाही, असा प्रश्न साहजिकच काँग्रेस नेतृत्वाबद्दल उपस्थित होतो. एकीकडे भ्रष्टाचार कमी करण्याकरिता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत विविध निर्णय घ्यायचे आणि त्याच  वेळी भानगडबाजांना राजाश्रय द्यायचा, अशी दुटप्पी भूमिका काँग्रेसाची दिसून येते.