आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित नाही; जयंत पाटील यांची येडियुरप्पांशी चर्चा मुंबई : कर्नाटकातील धरणांमधून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाने पश्चिाम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांमध्ये निर्माण होणारी पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सहकार्य आणि समन्वय साधण्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा व राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी शनिवारी सहमती दर्शविली असली तरी कर्नाटक सरकार राज्याला सहकार्य करणार का, हा प्रशद्ब्रा आहे. जलहवामान विषयक माहितीसाठी राज्याने यंत्रणा कार्यांन्वित के ली असली तरी कर्नाटकने ही यंत्रणा अद्याप बसविलेली नाही व याकडेच जयंत पाटील यांनी येडियुरप्पा यांचे लक्ष वेधले. अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसतो. गेले दोन दिवस कोल्हापूर आणि सांगली जिल्यातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. पूर परिस्थितीवर मात करण्याकरिता कर्नाटक सरकारला विनंती करण्यासाठीच जयंत पाटील यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याशी बंगळुरूमध्ये चर्चा के ली. तेव्हा कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई व दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकांनंतर अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता दोन्ही राज्यांनी यंत्रणा बसविण्याचे मान्य करण्यात आले होते. यानुसार महाराष्ट्राने ही यंत्रणा कार्यांन्वित के ली आहे. जलहवामान विषयक विनाविलंब माहितीसाठी (रिअल टाईम डाटा अक्विझिशन सिस्टिम) ही यंत्रणा कर्नाटकने अद्यापही बसविलेली नाही. याकडे जयंत पाटील यांनी बैठकीत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. ही यंत्रणा दोन्ही राज्यांमध्ये कार्यांन्वित झाल्यास अलमट्टी धरणाच्या क्षेत्रात पडणारा पाऊस, होणारा पाण्याचा विसर्ग, पाण्याची पातळी वाढल्यावर किती पाणी सोडायचे, कोणत्या धरणात किती पातळी ठेवायची याचे नियोजन करता येईल. कर्नाटकने ही यंत्रणा लवकर कार्यांन्वित करावी, अशी विनंती के ल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. राज्याने पूर परिस्थितीच्या परिस्थितीवर भर दिला तर कर्नाटकने दुष्काळी भागाला महाराष्ट्राकडून पाणी मिळावे, अशी आग्रही मागणी केली. पूर परिस्थिती रोखण्याकरिता दोन्ही राज्यांमध्ये योग्य सहकार्य आणि समन्वय राखला जाईल, असे येडियुरप्पा यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट के ल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. महाराष्ट्राने चार टीएमसी पाणी कर्नाटकला द्यावे तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला कर्नाटक पाणी देईल, असा निर्णय झाल्याची माहिती येडियुरप्पा यांनी दिली.
