कल्याण-डोंबिवली,नवी मुंबई, वसई महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर

मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या डावपेचाचा एक भाग म्हणून राज्यातील महापालिकांमध्ये पुन्हा बुहसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतिंसंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी झाली. त्यामुळे मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीनसदस्यीय तर नगरपालिकांमध्ये दोनसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा मार्ग मोकळा झाला.

 भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती राजकीयदृष्टय़ा फायद्याची नसल्याचा ठपका ठेवत महाविकास आघाडी सरकारने सत्ताबदल होताच फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करीत एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याकरिता कायद्यात बदल केला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महानगरपालिकांची एकसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली होती. तसेच पुढील वर्षी फेब्रुवारी- एप्रिलदरम्यान होणाऱ्या मुंबई, ठाण्यासह १८ महापालिकांच्या निवडणुकीची तयारी आयोगाने सुरू केली आहे. त्यानुसार एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभागांची रचना करण्याचा आदेश महापालिकांना  देण्यात आला होता. त्यानुसार प्रभागांची रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र इतर मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणावर तोडगा निघाल्याशिवाय निवडणुका झाल्यास त्याचा राजकीय तोटा होण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना होती. तसेच एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत मोठय़ा शहरांमध्ये भाजपला फायदा होऊ शकतो, असे सर्वेक्षणाचे अहवाल सत्ताधाऱ्यांना प्राप्त झाले होते.  मुंबई  वगळता महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार मुंबईत एक सदस्य तर अन्य महापलिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग तसेच नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्य तर नगरपंचायतीमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग राहणार आहे.

निवडणूक पुढे जाण्याचे कारण..

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आता अस्तित्वात आल्याने कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद महानगरपालिका तसेच १०० नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी झाली होती. मात्र बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे पुन्हा प्रभागांची रचना करावी लागेल. यात तीन-चार महिन्यांचा कालावधी जाईल. महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिल-मेपर्यंत होण्याची शक्यता कमी आहे.